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आजमगढ़: देश व प्रदेश सरकार तक ग्रामीण न्यायालय का विरोध पंहुचाएंगे - राजेंद्र प्रसाद सिंह



लगातार बारहवें दिन भी न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता,किया सड़क जाम

कहा, ग्रामीण न्यायालय से न्यायिक अधिकारियों को दीवानी न्यायालय वापस बुलाया जाए

आजमगढ़: ग्रामीण न्यायालय के गठन के विरोध में दीवानी कचहरी के अधिवक्ता लगातार बारहवें दिन सोमवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक घंटे तक उत्तरी गेट तथा पूर्वी गेट पर सड़क पर चक्का जाम किया। बताते चले कि ग्रामीण न्यायालयों के गठन के विरोध में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता एक फरवरी से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।इस संबंध में गठित संघर्ष समिति संयोजक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने सोमवार को संघ भवन में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई वादकारियों के हित में लड़ी जा रही है। सुदूर अंचलों में ग्रामीण न्यायालय स्थापित होने से गरीब तथा कमजोर तबके को न्याय नहीं मिल पाएगा। अभी ग्रामीण न्यायालय का आधारभूत ढांचा भी ठीक से मौजूद नहीं है। हमारी प्रमुख मांग है कि ग्रामीण अदालत से न्यायिक अधिकारियों को वापस बुलाया जाए क्योंकि दीवानी न्यायालय में पहले से ही अधिकारियों की संख्या कम है और मुकदमों की बहुत ज्यादा। न्यायिक विकेंद्रीकरण के नाम पर अधिवक्ताओं के एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो दीवानी न्यायालय में रिक्त अधिकारियों के सभी रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। सरकार अगर यह चाहती ही है की न्यायिक विकेंद्रीकरण किया जाना आवश्यक है तो देश के हर राज्य की राजधानी में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ तथा प्रदेश में हर मंडल स्तर पर हाईकोर्ट की एक खंडपीठ का गठन किया जाए। कहा कि ग्रामीण न्यायालय के विरोध में संगठन की तरफ से केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार तक अपनी मांग पहुंचने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सोमवार को इस आंदोलन में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन तथा सेंट्रल बार एसोसिएशन की पदाधिकारी ने भी भाग लिया तथा सड़क जाम में सहयोग किया । जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव , मंत्री रामनारायण यादव, टैक्स बार संगठन के अध्यक्ष अजय कुमार समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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