विकास प्राधिकरण की आय में होगी वृद्धि, आम लोगों के शोषण पर लगेगा विराम
आजमगढ़: 13 वर्ष के इंतजार के बाद आखिरकार शहर में महायोजना 2031 लागू हो गई। सोमवार को शासन ने इसकी मंजूरी दे दी। नई महायोजना पास होने से शहर का सुनियोजित तरीके से विकास होगा। वहीं, विकास प्राधिकरण में काफी अर्से से लंबित लोगों के मानचित्र पास होंगे। नई महायोजना लागू होने के बाद अब शहर के विकास को पंख लगेंगे। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने नई महायोजना के लिए आईं आपत्तियों का निस्तारण कर इसे लागू करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। राज्यस्तरीय कमेटी ने भी इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसके बाद से फाइल मुख्यमंत्री योगी के पास स्वीकृति के लिए करीब एक वर्ष से लंबित पड़ी हुई थी। इस महायोजना का आजमगढ़ विकास प्रधिकरण के साथ ही आम जनता को भी बेसब्री से इंतजार था। जनपद की पुरानी महायोजना 2011 को समाप्त हुए 13 साल बीत गए थे। लेकिन अभी तक नई महायोजना 2031 लागू नहीं हो सकी थी। जिसके चलते जनपद में सारे काम महायोजना 2011 के प्रारूप पर ही हो रहे थे। पुरानी महायोजना के प्रतिबंधित क्षेत्रों में निर्माण करने के कारण एडीए द्वारा लोगों को नोटिस दिया जा रहा था। लोग मानचित्र स्वीकृत कराना चाहते थे, लेकिन आजमगढ़ विकास प्रधिकरण स्वीकृत नहीं कर पा रहा था। जिसका परिणाम है कि लोग मुकदमों की मार झेल रहे थे। प्राधिकरण में धीरे-धीरे मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा था। एडीए की ओर से नई महायोजना 2031 को लागू कराने के लिए कई बार प्रस्ताव दिया गया, लेकिन राज्य स्तरीय कमेटी से स्वीकृत नहीं हुआ था। महायोजना 2031 लागू होने के बाद अब आजमगढ़ विकास प्राधिकरण में चल रहे करीब 70 प्रतिशत मुकदमों का निस्तारण अपने आप हो जाएगा। बहुत से क्षेत्रों का स्वतः ही लैंड यूज परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए लोगों को समन मानचित्र दाखिल कर उसकी फीस जमाकर मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। महायोजना 2031 के लागू होते ही आम जन को शोषण से मुक्ति मिलेगी। अभी उनके ध्वस्तीकरण की धमकी देकर वसूली की अक्सर शिकायतें आती रही हैं। योजना के बाद लोग समन मानचित्र दाखिल कर अपने आशियाने का मानचित्र स्वीकृत करा सकेंगे। इसके साथ ही एडीए की आमदनी भी काफी बढ़ जाएगी।
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