विकास कार्याें को अपने संबंधित ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर ईमानदारी से पूर्ण करें- जिलाधिकारी
सही शिकायत पर होगी जांच और कड़ी कार्यवाही,गलत शिकायत पर होगी जांच में खर्च की वसूली
आजमगढ़ 20 फरवरी-- जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में राहुल प्रेक्षागृह के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित उन्मूखीकरण कार्यशाला के अन्तर्गत ग्राम प्रधान, सचिव एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को 02 सत्रों में प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम सत्र 10ः00 बजे से 1ः00 बजे से व द्वितीय सत्र 2ः00 बजे से 5ः00 बजे तक कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अपने सम्बोधन में उपस्थित ग्राम प्रधानों, सचिवों से कहा कि इस वित्तीय वर्ष में डेढ़ माह अवशेष हैं और ग्राम निधि में वित्त आयोग की 184 करोड़ रूपया पड़ा हुआ है। उक्त धनराशि से अपने-अपने संबंधित ग्रामों में विद्यालयों का कायाकल्प, तरल/ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सोक पिट, वर्मी कम्पोस्ट, नाडेफ कम्पोस्ट, नाली, ड्रेनेज, प्लास्टिक मुक्त अभियान, मनरेगा के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी, सामुदायिक शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व एलओबी के अन्तर्गत अपूर्ण शौचालय, तालाब व तालाब के किनारे पंचवटी के वृक्ष आदि विकास कार्याें को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों व सचिवों से कहा कि उक्त विकास कार्याें को अपने संबंधित ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर ईमानदारी से पूर्ण करें, ऐसी परियोजनाओं पर व्यय करें जो ग्राम के विकास लिए आवश्यक हो। इनर मोटिवेशन होकर कार्य करें। उन्होने ग्राम प्रधान व सचिवों को यह भी निर्देश दिये कि उक्त विकास कार्याें को 31 मार्च 2020 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति यह शिकायत करता है कि संबंधित ग्राम के विकास कार्य की गुणवत्ता खराब है व इसके लिए हलफनामा देता है तो कार्य की जाॅच करायी जायेगी, यदि कोई व्यक्ति यह शिकायत करता है कि संबंधित ग्राम में कोई कार्य ही नही हुआ है, यदि जाॅच में कार्य का होना पाया जाता है तो शिकायतकर्ता से अधिकारियों द्वारा लगाये गये श्रम व ट्रांसपोटेशन की धनराशि को वसूल किया जायेगा। लेकिन यदि शिकायतकर्ता की शिकायत सही पायी जाती है तो संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला ने ग्राम प्रधान/सचिवों से कहा कि विकास के कार्याें को अपने संबंधित ग्रामों में गुणवत्तापरक कार्य करना सुनिश्चित करें। यदि किसी ग्राम प्रधान व सचिव को विकास के कार्य को कराने में कहीं कोई समस्या आ रही है तो उसको अवगत करायें, जिससे कि समय रहते समस्या का निस्तारण किया जा सके।
जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकान्त दर्वे ने सभी ग्राम प्रधान व सचिवों से कहा कि अपने संबंधित प्रत्येक ग्राम पंचायतों में राज्य वित्त आयोग व 14वें वित्त आयोग से 15 मार्च 2020 तक सामुदायिक शौचालय बनायें। जिसपर सभी ग्राम प्रधान व सचिवों द्वारा सामुदायिक शौचालय बनाने की सहमति दी गयी।
इसी के साथ ही डीसी मनरेगा द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत कार्याें को व डीसी एनआरएलएम द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में ग्राम प्रधान व सचिवों के बारे में विस्तार से बताया गया।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, डीडीओ रवि शंकर राय, उप निदेशक पंचायती राज इलाहाबाद जयदीप त्रिपाठी, स्टेट कन्सल्टेन्ट पंचायती राज लखनऊ सुशील कुमार पाण्डेय, डीसी मनरेगा बीबी सिंह, डीसी एनआरएलएम बीके मोहन, डीपीआरओ श्रीकान्त दर्वे, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार यादव सहित ग्राम प्रधान व सचिव उपस्थित रहे।
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