पैक्स फेड के सभी कार्यों की जाॅंच करने तथा सीएमओ, पीओ डूडा, प्रिन्सिपल पालिटेक्निक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश
आज़मगढ़ 5 अगस्त -- मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने निर्देश दिया है कि सभी कार्यदायी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन परियोजनाओं हेतु पूरी धनराशि प्राप्त हो चुकी है उसे मानक और गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करना सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त ने सोमवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित 50 लाख तथा उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा कर रही थीं। समीक्षा में अवगत कराया गया कि नगर पंचायत लालगंज में आसरा योजना के तहत आवास निर्माण हेतु धनराशि रोके जाने के कारण आज़मगढ़ के परियोजना अधिकारी डूडा, सीएचसी/पीएचसी छाऊॅं के लिए जून में धनराशि आ जाने के बावजूद कार्यदायी संस्था को अभी तक उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी से तथा बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण राजकीय पालिटेक्निक के प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसी के साथ मण्डलायुक्त ने आज़मगढ़ के साथ ही मऊ एवं बलिया में पैक्सफेड द्वारा कराये जा रहे सभी कार्यों की जाॅंच कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु टीएसी (प्राविधिक परीक्ष्क, ग्राम्य विकास) को निर्देशित किया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के निर्माण हेतु आज़मगढ़ प्रयास किये जाने के बावजूद भूमि की अनुपलब्धता के कारण अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि यदि भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो लक्ष्य समाप्त करने की कार्यवाही की जाय। मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी द्वारा 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोनाओं की परियोजनावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि सड़कों को छोड़ कर जनपद आज़मगढ़ में कुल 56 परियोजनायें स्वीकृत हैं जिसमें 3 परियोजनायें पूर्ण तथा 5 अनारम्भ हैं, मऊ में 47 स्वीकृत, 7 पूर्ण एवं 6 अनारम्भ तथा बलिया में 56 परियोजनायें स्वीकृत हैं जिसमें सापेक्ष 4 पूर्ण एवं 6 अनारम्भ हैं। वित्तीय प्रगति की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि इन परियोजनाओं हेतु आज़मगढ़ में स्वीकृत 719.16 करोड़ के सापेक्ष 418.27 करोड़ अवमुक्त हुए है, जबकि व्यय धनराशि 349.54 करोड़ 84 प्रतिशत, मऊ में 198.19 करोड़ के सापेक्ष 114.64 करोड़ अवमुक्त हुए जिसमें से 101.19 करोड़ 88 प्रतिशत तथा बलिया में 1163.93 करोड़ के सापेक्ष 801.68 करोड़ अवमुक्त एवं 709.68 करोड़ 88.52 प्रतिशत धनराशि व्यय हो चुकी है। इसी प्रकार आज़मगढ़ में कुल स्वीकृत 38 सड़कों में 10 पूर्ण, मऊ में 47 सड़कों में 7 पूर्ण एवं 6 अनारम्भ, जनपद बलिया में 56 स्वीकृत सड़कों में 4 पूर्ण एवं 6 अनारम्भ है। मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने अनारम्भ परियोजनाओं के सम्बन्ध में निर्देश दिया कि यदि भूमि विवाद के कारण कार्य अनारम्भ है तो सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से तत्काल सम्पर्क कर उसका यथोचित समाधान निकालते हुए कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जाय। बैठक में कार्यदायी संस्था सी एण्ड डीएस द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पंचायत मेंहनगर में आसरा योजना के तहत बनने वाले भवनों हेतु परियोजना अधिकारी डूडा द्वारा धनराशि नहीं दी जा रही है। इस पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए पीओ डूडा से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया तथा कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि को तत्काल जिलाधिकारी से सम्पर्क कर उचित समाधान निकालने हेतु निर्देशित किया। मण्डलायुक्त द्वारा पैक्सफेड द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी होने के कारण इस कार्यदायी संस्था के स्तर पर परियोजनायें कई-कई वर्षों से निमार्णाधीन है जिससे इनकी लागत बढ़ गई तथा संशोधित आगणन विभागों भेजा जा रहा है। इसके अलावा मऊ में सीएमओ कार्यालय में 6 आवास बनाये जाने थे परन्तु पैक्सफेड द्वारा मात्र आवास ही बनाये गये हैं जबकि वित्तीय व्यय शत प्रतिशत है। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने इस स्थिति पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए टीएसी ग्राम्य विकास विभाग को आज़मगढ़ की भांति मऊ एवं बलिया में भी पैक्सफेड के सभी कार्यो की जाॅंच कर आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं हेतु अवशेष धनराशि आवंटित नहीं हुई तो सम्बन्धित जिलाधिकारी से सम्पर्क कर आवंटित कराया जाय। उन्होने यह भी कहा कि यदि किसी भी कार्यदायी संस्था के समक्ष कोई दिक्कत आती है तो तुरन्त सम्पर्क कर अवगत कराया जाय। इसी क्रम में उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान एनएचएआई के परियोजना प्रबन्धकों को निर्देशित किया कि 9 अगस्त को वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसलिए जहाॅं तक सड़के पूर्ण हो गयी हैं वहाॅं तक अपने स्तर से अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि तुरन्त सर्वे कर गडढ़ा आदि की खुदाई प्रारम्भ करते हुए वन संरक्षक से सम्पर्क कर वस्तुस्थिति से अवगत करायें। इस अवसर पर अपर आयुक्त (प्रशासन) धर्मेन्द्र सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, वन संरक्षक अमर बहादुर, मुख्य अभियन्ता विद्युत आरआर सिंह, मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग रमाशंकर चैधरी, संयुक्त शिक्षा निदेशक एपी वर्मा सहित अन्य मण्डलीय अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबन्धक उपस्थित थे।
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