यातायात जागरूकता,पशु तस्करी तथा अवैध शराब पर कार्यवाही करें-प्रमुख सचिव आवास

आजमगढ़ 22 नवम्बर 2018-- प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन/नोडल अधिकारी नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की प्राथमिकताओं, कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यक्रमों की माह नवम्बर 2018 की प्रगति समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।इस अवसर पर कानून व्यवस्था की समीक्षा में पुलिस अधीक्षक रवि शंकर छवि ने बताया कि जनपद में अपहरण, लूट, वाहन चोरी, बलात्कार, डकैती के अपराधों में कमी आयी है तथा बलात्कार के 07 मामले, सील बन्द में 19 मामले, दहेज उत्पीड़न मामले में 23 में कुल 75 अभियुक्तों में से 69 अभियुक्तों पर कार्यवाही की गयी है। यातायात जागरूकता के संबंध में स्कूलों में कार्यशाला करके यातायात के नियमों के प्रति छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना दिवस के अन्तर्गत प्रकरणों में अच्छी कार्यवाही की जा रही है तथा राजस्व के मामले अधिक हैं उसके निपटारा हेतु पुलिस की टीम निस्तारण करने हेतु भेजी जा रही है।
प्रमुख सचिव ने कहा कि तहसील दिवस/थाना दिवस के संबंध में शिकायतों का डाटा तैयार करें तथा उसकी ग्रामवार सूची बनाकर राजस्व तथा पुलिस के प्रकरणों के निस्तारण में राजस्व तथा पुलिस की टीम मिलकर कार्य करें। उन्होने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि पशु तस्करी तथा अवैध शराब पर कार्यवाही करें।
प्रमुख सचिव द्वारा विकास कार्यक्रमांे के अन्तर्गत कर-करेत्तर, विविध देयक, राजस्व वाद, चकबन्दी वादों, भू-माफिया, चारागाह, चिकित्सकों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, एम्बूलेंस सेवा, जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, छात्रवृत्ति, पेंशन, वैकल्पिक ऊर्जा, मनरेगा, मुख्यमंत्री आवास योजना, शिक्षा, उद्यान विभाग, कृषि, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, नहरों में पानी टेल तक पहुंचाना, एक जनपद एक उत्पाद, मुख्यमंत्री ग्राम समग्र योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण पेय जल, ग्रामीण पाईप पेय जल, हैण्डपम्प, खाद्य सुरक्षा योजना, गेहुं/धान खरीद, पीडब्ल्यूडी, सेतु निर्माण, अपशिष्ट प्रबन्धन, पाठ्य पुस्तकों का वितरण, गन्ना मूल्य भूगतान, विद्युतीकरण, पारदर्शी किसान योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, पोषण येाजना, 50 लाख से अधिक निर्माण कार्याें की समीक्षा, अवैध खनन, सिंचाई आदि विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा किया गया।
कर-करेत्तर में वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, आबकारी, विद्युत, नगर विकास तथा परिवहन की समीक्षा की गयी। परिवहन में माह अक्टूबर 2018 तक का लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक उपलब्धि का 100 प्रतिशत न पाये जाने पर उन्होने संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वसूली बढ़ाना सुनिश्चित करें तथा कार्ययोजना की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
प्रमुख सचिव ने एसपी ट्रैफिक को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में दुर्घटना से संबंधित जो ब्लैक स्पाॅट हैं उसे चिन्हित करें तथा पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर दुर्घटना को रोकने के लिए स्पीड कम करने के लिए जेब्रा क्रासिंग तथा अन्य कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ हाईवे पर स्थित ढ़ाबे वाले तथा दूकानदारों को फस्र्ट ऐड की ट्रेनिंग दिलवायें।
उन्होने यह भी कहा कि आरटीओ तथा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करें। उन्होने आरटीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि शहर के अन्दर जो बड़ी गाड़ियां चलायी जा रही हैं उसपर से ब्लैक फिल्म हटाने की कार्यवाही करें तथा ड्राइविंग लाइसेंस कितने निरस्त हुए हैं, कितने गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट किया गया है या कितना बाकि है, प्रदूषण नियंत्रण यूनिट कितने जगह चल रही है, तथा कितने गाड़ियों का प्रदूषण कन्ट्रोल से जारी किये गये लाइसेंस की समय सीमा समाप्त हो गयी है, तथा रोड सेफ्टी के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है, इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को जल्द से जल्द उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रामसभा, नवीन परती, उसर, चारागाह आदि की जमीनों पर जहां पर अवैध कब्जे हैं वहां पर संयुक्त टीम बनाकर संयुक्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ बीएसए को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में जहां जहां ग्रामसभा की जमीन पर इण्टर कालेज तथा महाविद्यालय बने हुए हैं उसकी मान्यता रद्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
उन्होने मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जो सिंचाई विभाग की जमीनेे हैं, उसपर कब्जे की क्या स्थिति है, उसकी रिपोर्ट प्राप्त करें, यदि किसी अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र गलत दिया गया है, तो उस पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
राजस्व तथा चकबन्दी वादों के निस्तारण के लिए प्रमुख सचिव ने कहा कि जो मामले 05 साल से ज्यादा के हैं तथा जो सबसे पुराने हैं उसका निस्तारण जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में एम्बुलेंस, टीकाकरण, दवाओं/डाॅक्टरों की उपलब्धता, सीएचसी/पीएचसी से संबंधित अधूरे निर्माण कार्य की समीक्षा किया गया तथा सीएमओ को निर्देशित करते हुए उन्होने कहा कि जहां जहां कोल्ड चैन स्थापित हैं उसको मेन्टेन कराने के निर्देश दिये तथा कहा कि अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता मे कोई कमी नही होनी चाहिए।
प्रमुख सचिव ने सीवीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में चारागाह को चिन्हित करें तथा उसमें खुले पशुओं को रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
प्रमुख सचिव ने अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी को यह भी निर्देशित करते हुए कहा कि जो हाईवे या सम्पर्क मार्ग मुख्यालय से आकर मिल रही हैं उन सभी सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ उन्होने कहा कि जो 250 आबादी वाले गांव हैं, उनकी सड़कें मुख्य मार्ग से नही जुड़े हैं उनकी सूची बनाकर उपलब्ध करायें तथा उन्होने कहा कि जिन सड़कों पर नाली, ड्रेनेज की व्यवस्था नही है, जिस कारण आसपास का पानी सड़कों पर जमा रहता है उस क्षेत्र की सड़कों को छोटे-छोटे पैकेजों में सीसी रोड बनाने के निर्देश दिये।
प्रमुख सचिव ने ईओ नगरपालिका को निर्देशित करते हुए कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन तथा शत प्रतिशत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु कार्ययोजना बनाकर जल्द से जल्द उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य किसी एक वार्ड से शुरू करें।
इस अवसर पर जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक रवि शंकर छवि, मुख्य विकास अधिकारी कमलेश कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरू प्रसाद, डीसी मनरेगा वीवी सिंह, सीएमओ रविन्द्र कुमार, पीडी दुर्गादत्त शुक्ल, सीवीओ डाॅ0 वीके सिंह, डीसी जीएसटी एके बनर्जी, उप संचालक चकबन्दी, डीडीओ रवि शंकर राय, डिप्टी आरएमओ आरपी पटेल, महिला अस्पताल की सीएमएस अमिता अग्रवाल, डिप्टी सीएमओ डाॅ0 संजय, जिला अर्थ संख्याधिकारी डाॅ0 अर्चना सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी देवमणी मिश्र, डीएफओ, डीपीआरओ आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी डाॅ0 जितेन्द्र प्रताप सिंह, विद्युत, पीडब्ल्युडी के संबंधित अधिशासी अभियन्ता सहित संबंधित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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