कानून व्यवस्था,विकास योजनाओ आदि की प्रमुख सचिव ने की समीक्षा

आजमगढ़ : प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन/नोडल अधिकारी नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में देर रात्रि शासन की प्राथमिकताओं, कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यक्रमों की माह अगस्त 2018 की प्रगति समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर कानून व्यवस्था की समीक्षा में पुलिस अधीक्षक रवि शंकर छवि ने बताया कि जनपद में अपहरण, लूट, वाहन चोरी, बलात्कार, डकैती के अपराधों में कमी आयी है तथा गैंगेस्टर में 06 के सापेक्ष 04 पर मुकदमा किया गया है, रासूका के अन्तर्गत 03 पर एनएसए लगाया गया है। खनन माफिया, तस्करी माफिया तथा एन्टी रोमियो के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। महिला संबंधी मामले में भी कार्यवाही की जा रही है तथा यातायात जागरूकता के संबंध में कार्यशाला करके यातायात के नियमों के प्रति जनपदवासियों को जागरूक किया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना दिवस के अन्तर्गत 223 मामलों में 170 को मौके पर निस्तारण किया गया है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने पुलिस अधीक्षक रवि शंकर छवि को निर्देशित करते हुए कहा कि 122बी के तहत तथा पेचिदा केसों में कितनी कार्यवाही की गयी है उसकी सूची तैयार करें तथा अपने क्षेत्र में छोटी-छोटी गतिविधियों पर निगरानी रखें, कोई समस्या आती है तो उसका तुरन्त निस्तारण करें। उन्होने कहा कि राजस्व तथा पुलिस के प्रकरणों के निस्तारण में राजस्व तथा पुलिस की टीम मिलकर कार्य करें। उन्होने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि धारा-107/116 धारा के अन्तर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करें। सभी अधिकारी अपना सीयूजी नम्बर चालू रखें तथा संचालन स्वयं करें।
प्रमुख सचिव द्वारा विकास कार्यक्रमांे के अन्तर्गत कर-करेत्तर, विविध देयक, राजस्व वाद, चकबन्दी वादों, भू-माफिया, मुख्यमंत्री ग्राम समग्र योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण पेय जल, ग्रामीण पाईप पेय जल, हैण्डपम्प, खाद्य सुरक्षा योजना, गेहुं/धान खरीद, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, सेतु निर्माण, अपशिष्ट प्रबन्धन, पाठ्य पुस्तकों का वितरण, गन्ना मूल्य भूगतान, विद्युतिकरण, पारदर्शी किसान योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, फसल बिमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, पोषण येाजना, 50 लाख से अधिक निर्माण कार्याें की समीक्षा, अवैध खनन, सिंचाई आदि विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा किया गया।
कर-करेत्तर की समीक्षा में वाणिज्य कर तथा नगर पालिका के लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पाये जाने पर वाणिज्य कर अधिकारी तथा ईओ नगरपालिको को निर्देशित करते हुए कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष वसूली करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह को निर्देशित करते हुए कहा कि नगरपालिका की मानीटरिंग स्वयं करें।
विविध देयकों में विगत माह की तुलना में क्रमिक उपलब्धि कम पाये जाने पर प्रमुख सचिव ने अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरू प्रसाद को निर्देशित करते हुए कहा कि 01 लाख से ऊपर के जितने प्रकरण उसमें आर0सी0 के क्या स्थिति है, इसकी रिपोर्ट तैयार करना सुनिश्चित करें।
राजस्व वादों के निस्तारण में प्रमुख सचिव ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वादों की प्रोसीडिंग समय से करें तथा प्राथमिकता के आधार पर राजस्व वादों में 05 वर्ष से अधिक के वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होने सरकारी भूमि के पट्टों के बारे में कहा कि यदि इसमें कोई वादी-प्रतिवादी नही आ रहा है तो उसकी गहनता से जांच कर आवश्यक कार्यवाही करें। चकबन्दी वादों के निस्तारण में उन्होने कहा कि 05 वर्ष से अधिक के वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में एम्बुलेंस, टीकाकरण, दवाओं/डाॅक्टरों की उपलब्धता, सीएचसी/पीएचसी से संबंधित अधूरे निर्माण कार्य की समीक्षा किया गया तथा सीएमओ को निर्देशित करते हुए उन्होने कहा कि अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता मे कोई कमी नही होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ग्राम समग्र योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कच्चे मार्ग हेतु उन्होने प्रत्येक गांव की कार्य योजना तैयार करने के लिए परियोजना निदेशक को निर्देशित किया। पीडब्ल्युडी के अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जो सड़क बने हुए हैं और जिनका 05 वर्ष के अनुरक्षण गारन्टी में हैं, यदि ये सड़कें कहीं टूटी हैं तो ठेकेदारों से कार्य करायें यदि नही करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करायें। इसी के साथ उन्होने कहा कि जहां-जहां सड़के बना रहे हैं और जो सड़के 05 वर्ष के अन्दर बने हुए हैं उन सड़कों के नामों की सूची तैयार करते हुए समस्त उप जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायें।
पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियन्ता ने बताया कि 99 सड़कें लक्षित हैं जिसमें 33 सड़कें पूर्ण हो गयी हैं, जिस पर प्रमुख सचिव ने अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी को निर्देशित करते हुए कहा कि जो हाईवे या सम्पर्क मार्ग मुख्यालय से आकर मिल रही हैं उन सभी सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ उन्होने कहा कि जो 250 आबादी वाले गांव हैं, उनकी सड़कें मुख्य मार्ग से नही जुड़े हैं उनकी सूची बनाकर उपलब्ध करायें तथा उन्होने कहा कि जिन सड़कों पर नाली, ड्रेनेज की व्यवस्था नही है, जिस कारण आसपास का पानी सड़कों पर जमा रहता है उस क्षेत्र की सड़कों को छोटे-छोटे पैकेजों में सीसी रोड बनाने के निर्देश दिये।
सिंचाई विभाग की समीक्षा में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कितने ऐसे ड्रेनेज हैं जिसमें पानी नही जा रहा है उसकी सूची तैयार करें तथा उन क्षेत्रों में जाकर कार्य करें तथा प्रतिदिन की रिपोर्ट से जिलाधिकारी को भी अवगत करायें तथा प्रत्येक ग्राम सभा के अन्दर जो सींचपाल कार्यरत हैं उनकी सूची उपलब्ध करायें तथा उनका नाम, पदनाम, मोबाईन नं0 को वाल राईटिंग पर भी लिखवाना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कमलेश कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरू प्रसाद, डीसी मनरेगा वीवी सिंह, डीसी एनआरएलएम बीके मोहन, सीएमओ रविन्द्र कुमार, पीडी दुर्गादत्त शुक्ल, डीडीओ रवि शंकर राय, एसआईसी जिला अस्पताल, सीवीओ वीके सिंह, डिप्टी सीएमओ डाॅ0 संजय, बीएसए देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, डीआईओएस वीके शर्मा, डीपीआरओ आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डाॅ0 अर्चना सिंह, जिला उद्यान अधिकारी बाल कृष्ण वर्मा, जिला गन्ना अधिकारी सहित संबंधित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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