आजमगढ़ : जनपद के बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में सरकार की उपलब्धियों और प्रयासों को गिनाया वहीँ पिछली सरकार पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुॅचाने में हमारी सरकार ने परम्परा को बदला है। उन्होने कहा कि 19 मार्च को प्रदेश सरकार ने कार्य शुरू करने के साथ शासन प्रशासन की नई परिभाषा गढ़ने का काम किया गया है। सरकार के एजेण्डे में गांव, किसान, महिला को शामिल किया गया है। इसके लिए प्रदेश के 86 लाख किसानों का फसली ऋण माफ किया गया। उन्होने कहा कि इसके अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों को मार्च 2016 तक लिए गये एक लाख रूपये तक के फसली ऋण को माफ किया गया है। बैंको को निर्देशित किया गया है कि लघु-सीमान्त किसान को ऋण वसूली के लिए नोटिस न जारी करें। सितम्बर माह में प्रत्येक जिलें में समारोह आयोजित कर किसानों को ऋण माफी का स्वीकृति पत्र वितरित किया जायेगा। उन्होने बताया कि प्रदेश में पहली बार 37 लाख मीट्रिक टन गेंहू किसानों से सीधा खरीदा गया और उन्हे समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 10 रू0 का भुगतान किया गया। हम धान खरीद की नई नीति बना रहे है और इसके अन्तर्गत अधिक से अधिक केन्द्र खोले जायेगे। हम किसानों को समर्थन मूल्य से 15 रू0 अधिक प्रति कुन्तल का भुगतान करायेगें। उन्होने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी गरीबो के विकास के लिए नये-नये कार्यक्रम संचालित कर रहे है। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिलाओं के लिए स्टैण्डअप योजना संचालित किया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक बैंक शाखा इस वर्ग के एक-एक व्यक्ति को 10 लाख रूपये से लेकर 01 करोड़ रूपये तक का ऋण देगा। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों को एक-एक गैस कनेक्शन निःशुल्क दिया गया है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों का बैंको में जन-धन खाता खुलवाया गया। इसका उपयोग प्रदेश सरकार योजनाओं में अनुदान का पैसा सीधे खातों में भेजने का कार्य कर रही है। इससे भ्रष्टाचार मुक्त एवं जबावदेह प्रशासन की स्थापना हुयी है। उन्होने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 10 लाख नौजवानों को नई औद्योगिक नीति के तहत डिजिटल इण्डिया तथा कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाये गये है। विशेष रूप से माताओं एवं बहनों के सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश दिए गये है। सावर्जनिक भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए लोगों से अपील है कि वे स्वतः अपना कब्जा हटा लें अन्यथा भू माफिया टास्क फोर्स अवैध कब्जा हटाते हुए सख्त कार्यवाही करेगी। मुख्यमंत्री ने राजनितिक विपक्षियों पर कटाक्ष करते कहा की पूर्व की सरकारों में जाति, मजहब का स्थान था किंतु हमारी सरकार में किसान नौजवान व आम आदमी ने स्थान ले लिया है। दावा किया उन्होने विकास वाद की राजनीति पर बल दिया। उन्होने कहा कि जाति एवं परिवारवाद से ऊपर उठ कर प्रदेश सरकार सभी वर्ग, जाति, सम्प्रदाय के लिए समान रूप से कार्य करेगी।
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