राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सातवे वेतन आयोग की संस्तुतियों में सुधार की मांग की

आजमगढ़। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला इकाई की बैठक शनिवार को रोडवेज स्थित प्रांगण में सम्पन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष पी.एन.सिंह एवं संचालन सुबाष पांडेय मंत्री ने किया।  बैठक को संबोधित करते हुए संगठन मंत्री सुबाष पांडेय ने बताया कि इंडियन पब्लिक सर्विस इम्पलाइज फडरेशन (इप्सेफ) के अध्यक्ष वीपी मिश्रा के नेतृत्व में संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा एवं जनरल सेक्रेटरी प्रेमचंद्र के साथ इप्सेफ का प्रतिनिधिमंडल कैबिनेट सचिव भारत सरकार से मिलकर वार्ता किया। जिसमे सातवे वेतन आयोग की संस्तुतियों में सुधार, भत्तों में बढ़ोत्तरी एक माह में जारी कर दी जाये, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं एसीपी में सुधार, वार्षिक प्रविष्ट में बहुत अच्छा का प्रतिबंध हटा दिया गया, पेंशन में सुधार किये जाने को लेकर सहमति बनी एवं उक्त बिन्दुओं पर एक माह के शासनादेश जारी करने का आश्वासन दिया गया है। क्योंकि सातवें वेतन आयोग की उक्त कमियां केंद्र सरकार स्तर से है जब तक केंद्र सरकार द्वारा उक्त कमियों में सुधार कर शासनादेश जारी नहीं कर दिया जाता तब तक प्रदेश सरकार इस पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में राज्य कर्मचारियों को किसी अन्य के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इसको लेकर कोई भी आंदोलन, जूलूस में भागीदारी करना राज्य सरकार के खिलाफ व्यर्थ हैं। क्योंकि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। ऐसे में इन दिनों हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आचार संहिता का उल्लधंन हो। बैठक में परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल शर्मा,सम्प्रेक्षक मातबर मौर्या, प्रांतीय पदाधिकारी, श्री रामचंद्र यादव, श्री सुरेश राम, संतोष मिश्रा, प्रेमचंद्र, आदि कई संगठनों के सदस्य शामिल रहे। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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