आजमगढ़ : सिधारी स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में नेशनल हाईवे में पड़ने वाले किसानों की जमीन के मुआवजा देने के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। जिसमे 853 करोड़ का भुगतान किसानों का करना है। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि जहाँ के किसानों को ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है वहां कैंप लगाकर भुगतान करना शुरू करें। जिलाधिकारी ने गायत्री कंस्ट्रक्शन कंपनी के श्रीधर राव को माह सितम्बर 2016 तक रानी की सराय बाईपास को पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर एसएलओ कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि कर्मचारियों की मेज, कुर्सी, कम्प्यूटर आदि की कमी है। इसके कारण नेशनल हाइवे में पड़ने वाली जमीनों के मुआवजे का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा नेशनल हाइवे के मैनेजर इंद्रेश कुमार को निर्देशित करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त अमीनों, लेखपालों को लगाकर पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर, मेज कुर्सी एसएलओ कार्यालय में उपलब्ध कराये ताकि जल्दी से जल्दी किसानों के जमीनों का मुआवजा दिया जा सकें। उन्होंने कहा कि सभी औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए संबंधित किसानों में मुआवजे का वितरण कराएं।
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