भूमिहीनों को जमीन आवंटन, राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण व अवैध खनन पर सख्ती के आदेश
आजमगढ़ : कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कर-करेत्तर, राजस्व वसूली एवं राजस्व वादों के निस्तारण की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जनपद के सबसे बड़े 10 बकायेदारों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए वसूली सुनिश्चित की जाए। विद्युत देयकों की कम वसूली पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए निकायवार समीक्षा कर वसूली बढ़ाने को कहा। डीएम ने खान निरीक्षक को निर्देश दिया कि जनपद में कहीं भी अवैध खनन न होने पाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पकड़े जाने पर उसकी वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराई जाए और एआरटीओ से समन्वय कर संबंधित वाहनों का चालान भी कराया जाए। कृषि भूमि आवंटन की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिया कि तहसीलों में उपलब्ध भूमि के आधार पर भूमिहीन व्यक्तियों का सत्यापन कर नियमानुसार पट्टा दिया जाए। साथ ही खतौनी में नाम मिसमैच की शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण कर सही प्रविष्टि सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा में डीएम ने निर्देश दिया कि मृतक किसानों के परिजनों को निर्धारित समय सीमा में सहायता राशि दी जाए। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को प्राथमिकता पर भुगतान करने के निर्देश दिए। डीएम ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि भू-माफिया और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शिकायत मिलने पर जांच कर दोषी पाए जाने पर भू-माफिया घोषित करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। धारा 34 व 67 के मामलों में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा में लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। इसके अलावा धारा 24, 38, 80 व 116 के मामलों को भी समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, एडीएम वित्त एवं राजस्व गम्भीर सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार व संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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