आजमगढ़: जनगणना-2027 को जन अभियान बनाने की तैयारी तेज, स्व-गणना पर जोर

07 से 21 मई तक ऑनलाइन स्वगणना, 22 मई से घर-घर जाकर होगा मकान सूचीकरण

आजमगढ़: जनगणना-2027 के प्रथम चरण को सफल बनाने और इसे जन अभियान का रूप देने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्व-गणना (Self Enumeration) एवं मकान सूचीकरण कार्य से पहले और उसके दौरान व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गम्भीर सिंह की उपस्थिति में अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान बताया गया कि 07 मई से 21 मई 2026 तक नागरिक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जबकि 22 मई से 20 जून 2026 तक प्रगणक घर-घर जाकर मकान सूचीकरण कार्य करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार जनगणना प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और सरल होगी। स्व-गणना एक नई सुविधा है, जिसके माध्यम से नागरिक जनगणना अधिकारी के आने से पहले ही अपना डेटा ऑनलाइन भर सकते हैं। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग कर राष्ट्र निर्माण के इस महाभियान में भागीदारी सुनिश्चित करें। बैठक में निर्देश दिए गए कि जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को अपने-अपने स्तर पर प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण, तकनीकी तैयारी और जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। प्रशासन द्वारा स्व-गणना को जन अभियान बनाने के लिए गांव-गांव और शहरों में व्यापक प्रचार-प्रसार की रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत नुक्कड़ नाटक, मोबाइल वैन, पोस्टर-बैनर, सार्वजनिक घोषणाएं, स्कूल-कॉलेज कार्यक्रम, सोशल मीडिया अभियान और व्हाट्सएप नेटवर्क के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा।
पंचायत स्तर पर ग्राम सभाएं, दीवार लेखन और घोषणाएं कराई जाएंगी, वहीं शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय, कचरा वाहनों और सार्वजनिक स्थलों के माध्यम से प्रचार होगा। पेट्रोल पंप, राशन की दुकान, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और अस्पतालों में भी जनगणना-2027 के संदेश प्रदर्शित किए जाएंगे।
जनगणना कार्य में एचएलओ ऐप के माध्यम से रियल-टाइम डेटा दर्ज किया जाएगा। प्रत्येक प्रगणक को 700-800 की जनसंख्या अथवा 150-180 मकानों का दायित्व दिया जाएगा। 6 प्रगणकों पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी और 10 प्रतिशत अतिरिक्त कार्मिक आरक्षित रखे जाएंगे।
सीएमएमएस पोर्टल पर प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का डेटा अपलोड किया जाएगा तथा उनके पहचान पत्र भी वहीं से जनरेट होंगे। तकनीकी सहायता के लिए एनआईसी से समन्वय स्थापित किया जाएगा।
बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, नगर निकाय, परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण सहित सभी विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। आशा, आंगनवाड़ी, शिक्षक, ग्राम प्रधान, स्वयं सहायता समूह और एनजीओ के माध्यम से भी जनजागरूकता बढ़ाई जाएगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्वहन सुनिश्चित करें तथा प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।
बैठक में जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, उपायुक्त मनरेगा राम उदरेज यादव सहित समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं जनपदीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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