एक अधिकारी का वेतन रोकने तथा एक अधिकारी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का दिया निर्देश
आज़मगढ़ 24 जुलाई -- मण्डलायुक्त विवेक ने बुधवार को देर सायं अपने कार्यालय सभागार में मण्डल के जनपदों में निर्माणाधीन परियोजनाओं, राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व सम्बन्धी कार्यों तथा स्थानीय निकायों में संचालित कार्यक्रमों की अलग अलग समीक्षा किया। उन्होंने एक करोड़ एवं उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं का कार्य धनाभाव के कारण बाधित है, उसके लिए बजट आवंटन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार की जाय। मण्डलायुक्त विवेक ने कार्यदायी संस्थावार परियोजनाओं की समीक्षा में पाया कि कई परियोजनायें पूर्ण है, परन्तु विद्युतीकरण के अभाव में हैण्डओवर की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इस पर उन्होंने मुख्य अभियन्ता विद्युत को निर्देश दिया कि तत्काल इस ओर ध्यान देकर विद्युतीकरण कराया जाय। उन्होंने भौतिक प्रगति शून्य दर्शाई गयी परियोजनाओं की समीक्षा में पाया कि कार्यदायी संस्था उप्र जल निगम-ग्रामीण के स्तर पर 65 ऐसी परियोजनायें हैं जिसमें धनराशि प्राप्त है और कार्य भी कराये गये हैं, परन्तु बजट आवंटन एवं भौतिक प्रगति शून्य दिखाई है, जिससे मण्डल एवं जनपद की रैंकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, उप्र जल निगम-ग्रामीण द्वारा कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। मण्डलायुक्त ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त किया तथा कार्यदायी संस्था के अधीक्षण अभियन्ता की घोर लापरवाही मानते हुए उनका वेतन बाधित करने और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। इसी प्रकार 90 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति से सम्बन्धित परियोजनाओं की समीक्षा में उप्र राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों में जनपद बलिया में कार्यों की खराब स्थिति मिलने पर उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी, बलिया को निर्देश दिया कि पर्यटन विभाग के कार्यों को देख लें तथा सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी बलिया के स्तर शासन को पत्र प्रेषित कराया जाय। मण्डलायुक्त विवेक ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा में पाया कि मण्डल के तीनों जनपदों में कई परियोजनायें ऐसी हैं, जिसमें स्वीकृत बजट के सापेक्ष काफी कम धनराशि प्राप्त हुई है, इसके बावजूद भौतिक प्रगति काफी अधिक अंकित कराई गयी है। मण्डलायुक्त ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, बलिया द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा नहीं की जा रही है तथा पोर्टल पर अपडेट भी नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने इस लापरवाही पर अधीक्षण अभियन्ता ड्रेनेज मण्डल को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बैठक में अपर आयुक्त-प्रशासन शमशाद हुसैन द्वारा मार्टिनगंज तहसील के अनावासीय भवन के निर्माण की गुणवत्ता आदि की खराब स्थिति के सम्बन्ध में तथा उक्त भवन के अभी तक हैण्डओवर नहीं होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इस पर मण्डलायुक्त ने भवन निर्माण की गुणवत्ता की जॉंच टीएसी के माध्यम से कराये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थओं के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मौके पर जाकर अपनी अपनी परियोजनाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करें तथा कार्यों को मानक एवं गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की गुणवत्ता की नियमित रूप से जॉंच करें तथा शौचालयों से पानी निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय।
*जनपदों में राजस्व न्यायालयों में शत प्रतिशत वादों को पोर्टल पर दर्ज कराने हेतु एडीएम बनाये गये नोडल अधिकारी*
मण्डलायुक्त विवेक ने राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि भू-आवंटन हेतु जनपदों के लिए लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए इस ओर विशेष ध्यान देकर आगामी माह तक भू-आवंटन का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि अपर आयुक्त-प्रशासन एवं अपर आयुक्त-न्यायिक के माध्यम से जनपदों में तहसीलों का निरीक्षण कराया जा रहा है, इसलिए सभी व्यवस्थायें पहले से ही सुदृढ़ करा ली जाय। गत सप्ताह तहसील मेंहनगर के किए गये निरीक्षण के सम्बन्ध में अपर आयुक्त-प्रशासन शमशाद हुसैन द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त तहसील में कतिपय पुराने राजस्व वादों में सम्बन्धित राजस्व न्यायालय के पेशकार द्वारा काफी लम्बी तारीखें दी गयी हैं, जिससे उक्त वादों के निस्तारण में अग्रेतर कार्यवाही बाधित रही है। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में ऐसे वाद भी पाये गये जो आरसीसीएमएस पोर्टल पर दर्ज नहीं है। मण्डलायुक्त विवेक ने इस स्थिति पर असन्तोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि न्यायालयों की वाद पत्रावलियों को देख लिया जाय, जिन पेशकारों द्वारा लम्बी तरीखें दी गयी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। उन्होंने वादों को पोर्टल पर दर्ज नहीं कराये जाने की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कहा कि वादों को पोर्टल पर दर्ज नहीं कराया जाना आपत्तिजनक है, जबकि पूर्व में न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा समस्त वादों को पोर्टल पर अपलोड करा दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने समस्त वादों को आरसीसीएमएस के पोर्टल दर्ज कराये जाने हेतु तीनों जनपद के अपर जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देश दिया कि अपने अपने जनपद से सम्बन्धित तहसीलों में समस्त वादों को तत्काल पोर्टल पर 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से दर्ज कराते हुए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
*स्थानीय निकायों में जल निगम की टीमें लगाकर वाटर टेस्टिंग कराई जाय: मण्डलायुक्त*
मण्डलायुक्त विवेक ने मण्डल के जनपदों में स्थानीय निकायों के स्तर पर संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अन्तर्गत आने वाली दलित बस्तियों में उपलब्ध कराई गयी अवस्थापना सुविधाओं का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाय। मण्डलायुक्त ने कहा कि बरसात के दृष्टिगत सभी नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में जल निगम की टीमें लगाकर वाटर टेस्टिंग कराई जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी अधिशासी अधिकारी नियमित रूप से निकायों का भ्रमण कर साफ सफाई, जल निकासी, पेयजल उपलब्धता, निकाय की भूमियों पर अतिक्रमण आदि का जायजा लें। यदि कोई हैण्डपम्प खराब है तो उसकी तत्काल मरम्मत कराई जाय। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी ईओ नाला सफाई का निरीक्षण कर लें, यदि नाला सफाई नहीं हुई है तो तत्काल सफाई कराना सुनिश्चित करें, किसी भी दशा में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गत दिवस अपर आयुक्त-न्यायिक डॉ.अर्चना द्विवेदी द्वारा मुबारकपुर के किए गये भ्रमण में साफ सफाई की अत्यन्त दयनीय स्थिति मिलने, सड़कों के किनारे पर्याप्त गन्दगी मिलने आदि का उल्लेख करते हए अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर को निर्देशित किया कि तत्काल पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर लें तथा पूरे नगर में अभियान चलाकर साफ सफाई करायें, कूड़ों को डम्पिंग स्थल पर ही निस्तारित कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने तीनों जनपद के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि निकायों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों, सार्वजनिक शौचालयों, पिंक शौचालयों की साफ सफाई सुदृढ़ करायें। मण्डलायुक्त ने आगाह किया कि तहसीलों के साथ ही नगरीय निकायों का भी अपर आयुक्तों के माध्यम से निरीक्षण कराया जा रहा है। निरीक्षण में कहीं भी सड़कों, गलियों में गन्दगी, जल जमाव, पेयजल का अभाव आदि नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने नगरीय निकायों के अध्यक्षों, चयनित सदस्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार बनाये रखने पर जोर दिया।
इन बैठकों में जिलाधिकारी बलिया मंगला प्रसाद, जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्र, सीडीओ आजमगढ़ परीक्षित खटाना, सीडीओ बलिया ओजस्वी राज, सीडीओ मऊ प्रशान्त नागर, अपर आयुक्त-प्रशासन शमशाद हुसैन, अपर जिलाधिकारी आजमगढ़ राहुल विश्वकर्मा व गंभीर सिंह, अपर जिलाधिकारी बलिया अनिल कुमार, अपर जिलाधिकारी मऊ सत्यप्रिय सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त रविशंकर राय, मण्डलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी हेमन्त कुमार व डा.नीरज श्रीवास्तव, सभी ईओ सहित अन्य विभागों के मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारी उपस्थित थे।
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