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आजमगढ़:मजदूरों ने लगाई गुहार, वन दरोगा नहीं कर रहे भुगतान



मध्य प्रदेश के श्रमिक पहुंचे कलेक्ट्रेट, प्रशासन ने ठेकेदार की तलाश शुरू की

आजमगढ़: मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सामने भारी संख्या में अपना बोरिया बिस्तर ले कर मध्यप्रदेश से आए मजदूर पंहुच गए और वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मजदूरों ने डीएम के यहां गुहार लगाई की हम 40 लोग मध्य प्रदेश के जिला उमड़िया, तहसील मानपुर के पोडिया गांव के रहने वाले हैं। हमलोग मजदूरी का कार्य करते हैं। गड्ढा खोदाई के लिए वन विभाग के तीन दरोगा ने बुलाया था लेकिन मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं किया गया। मांगने पर धमकी दी जाती है। मध्य प्रदेश के इन श्रमिकों की बात को डीएम विशाल भारद्वाज ने गंभीरता से लिया और तत्काल पूरे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई के निर्देश डीएफओ जीडी मिश्रा को दिए। डीएम का निर्देश मिलते ही विभागीय अधिकारी कलेक्ट्रेट के समक्ष धरनारत श्रमिकों से मिलने पहुंचे और हरबंशपुर विभागीय कार्यालय बुलाकर समस्या समाधान का आश्वास दिया। उधर, मध्य प्रदेश से श्रमिकों को लाने वाले ठेकेदार की तलाश तहसील प्रशासन व पुलिस विभाग कर रहा है।
जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से श्रमिकों ने आरोप लगाया कि तीन वन दरोगाओं ने गड्ढा खाेदने व मजदूरी के लिए बुलाया है। 15 रुपये प्रति गड्ढा खोदाई और 471 रुपये के हिसाब से मजदूरी तय हुई। एक वन दरोगा ने चार लाख, 61 हजार, 565 रुपये के सापेक्ष एक लाख, सात हजार रुपये और दूसरे ने दो लाख, 91 हजार, 555 रुपये के सापेक्ष मात्र 69 हजार रुपये भुगतान किया। जबकि तीसरे वन दारोगा ने तीन लाख, 32 हजार, 210 रुपये पूरे का भुगतान नहीं किया। ज्ञापन सौंपने वालों में सियाराम, संतोष, रामबदन, शैलेश, मनोज, प्रभु, ध्रुव कुमार और महिलाएं थीं।
वहीं इस प्रकरण पर डीएफओ जीडी मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश के श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान प्रकरण की जांच का निर्देश डीएम ने दिए हैं। सभी संबंधित श्रमिकों को उमड़िया मध्य प्रदेश का ठेकेदार गजेंद्र लेकर आया है। जिसे विभाग की तरफ से निर्धारित दर पर भुगतान कर दिया गया है। ठेकेदार को बुलाया जा रहा है लेकिन वह आ नहीं रहा है। अब तहसील प्रशासन व पुलिस विभाग की मदद से पकड़वाकर उससे आफिस में पूछताछ की जाएगी। श्रमिकों की समस्या का समाधान अवश्य होगा। खास बात यह है कि विभाग की तरफ से प्रति गड्ढा खोदाई पांच रुपये और मजदूरी 230 रुपये निर्धारित है। श्रमिकों को भुगतान न करने पड़े, इसलिए ठेकेदार ने उन्हें डीएम कार्यालय में शिकायत करने के लिए प्रेरित किया है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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