आजमगढ़: भारतीय मजदूर संघ ने सीएम योगी को भेजा 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन

संविदा कर्मियों व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों पर भेजा ज्ञापन

आजमगढ़: प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर भारतीय मजदूर संघ आजमगढ़ इकाई ने सरकारी गैर सरकारी श्रमिकों के हितों के संदर्भ में बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा । भारतीय मजदूर संघ में मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में 17 सूत्री मांगों का उल्लेख किया है ।भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है और पारस्परिक सहयोग के आधार पर कार्य करता है।
भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव और मंत्री अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि आज मजदूर और कर्मचारी महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी उपेक्षाओं के कारण अत्यंत परेशान है। संविदा कर्मियों व आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को न तो उनको समय पर वेतन दिया जाता है तथा नौकरी से निकाले जाने का भय सदैव रहता है। उनके लिए कोई नियमावली भी नहीं बनाई गई है। इसी मामले को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित 17 सूत्रीय ज्वलंत समस्याओं के समाधान की मांग की है । जिसमें 108,102 एंबुलेंस के बर्खास्त कर्मियों की बहाली , एनएचएम के सभी संविदा कर्मियों की बीमा, स्थानांतरण, वेतन विसंगतियों की समस्याओं का समाधान, आशा को न्यूनतम 18000/- व आशा संगिनी का 24000/- मानदेय निश्चित करते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने,आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को नियमित किये जाने , वर्ष 2001 से पूर्व के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने व उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मृतक आश्रितों को नौकरी देने के आदेश का अनुपालन कराये जाने ,पटरी रेहाड़ी दुकानदारों को समुचित स्थान देकर उत्पीड़न बंद करने, ई-रिक्शा, आटो को स्टैंड दिये जाने, ई-रिक्शा चालक, आटो चालक, धोबी, दर्जी, बढ़ई, लुहार, मोची, कुम्हार को मजदूर की श्रेणी प्रदान किये जाने,प्रदेश के समस्त जिला सहकारी बैंकों का लंबित वेतनमान पुनरीक्षण किये जाने,कृषि ग्रामीण एवं दिहाड़ी मजदूरों का पारिश्रमिक तय किये जाने, संविदा/निविदा सफाई कर्मचारियों को रुपये 18000/- का वेतन एवं उन्हें नियमित किया जाने,सरकारी एवं निजी उद्योगों में कार्यरत संविदा/आउट सोर्सिंग कर्मियों का शोषण व उत्पीड़न बंद किये जाने ।संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियमावली बनाये जाने, मिड-डे मील के कर्मचारियों का मानदेय रुपये 10000/- किये जाने,सभी सरकारी कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाल किये जाने और पत्रकारों/श्रमजीवी पत्रकारों को सुरक्षा बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने,और EPS 95 से मिलने वाली पेंशन की वृद्धि और उसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़े जाने की मांग प्रमुख है ।
ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से प्रदेश मंत्री विपिन पाठक के अलावा स्थानीय इकाई के जिला अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव जिला मंत्री अखिलेश कुमार सिंह, धर्मेंद्र श्रीवास्तव ,राहुल सिंह, पंकज,शिवम, अरविंद जी सहित तमाम लोग मौजूद रहे ।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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