कमिश्नर ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की
अनुपस्थित पैकफेड के अधिशासी अभियन्ता पर कार्यवाही के लिए शासन को संस्तुति भेजने का निर्देश
आज़मगढ़ 14 जुलाई -- मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने सभी कार्यदायी विभागों को निर्देश दिया है कि किसी भी परियोजना हेतु टेण्डर लेने के उपरान्त यदि ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं कराया जाता है तो ऐसे ठेकेदारों को तत्काल ब्लैक लिस्टेड करें। वह वृहस्पतिवार को देर सायं अपने कार्यालय सभागार में मण्डल के जनपदों में 50 लाख से अधिक एवं 50 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं में हुई अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा आज़मगढ़ के कतिपय थानों में कराये जा रहे विवेचना कक्ष एवं बैरक निर्माण में कुछ कार्य पूर्णता के स्तर पर कुछ कार्य टेण्डर प्रक्रिया के अधीन पाये जाने पर समबन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ कार्यो में टेण्डर लेने के बाद ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिससे टेण्डर की कार्यवाही दुबारा की जा रही है। मण्डलायुक्त श्री चौहान ने इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि किसी परियोजना हेतु टेण्डर लेने के बाद यदि ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है तो ऐसे ठेकेदारों को तुरन्त ब्लैक लिस्टेड किया जाय। मण्डलायुक्त श्री चौहान ने एडी बेसिक, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य को निर्देश दिया कि इस माह में पूर्ण हो जाने वाली अपने अपने विभाग से सम्बन्धित निर्माणाधीन परियोजनाओं का दो दिन के अन्दर निरीक्षण कर लें और वस्तुस्थिति से अवगत करायें। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय-समय पर अपने विभाग के निर्माण कार्यों की प्रगति गुणवत्ता को देखें यदि गुणवत्ता के प्रति सन्देह हो तो टीएसी से गुणवत्ता की जॉंच करायें। समीक्षा बैठक में उप्र राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड) आज़मगढ़ के अधिशासी अभियन्ता के अनुपस्थित रहने पर मण्डलायुक्त ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेजने का निर्देश दिया। समीक्षा में पाया गया कि इस कार्यदायी संस्था द्वारा पुराने कार्य के लिए पुनः टेण्डर कराया जा रहा है। उन्होंने इसकी जॉंच कराने हेतु कमेटी गठित करने का निर्देश दिया, साथ ही उन्होंने पैकफेड के चार कार्यों होम्योपैथिक कालेज चण्डेश्वर, आश्रम पद्धति विद्यलय मेंहनगर, राजकीय पालिटेक्निक भिलिहली एवं एडीआर सेन्टर (लोक अदालत) को चेक कराने का भी निर्देश दिया। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हो चुकी है, टेण्डर की कार्यवाही की जा रही है, सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करा दिया जायेगा। बैठक में यूपी प्रोजेक्ट लिमिटेड, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, राजकीय निर्माण निगम, यूपी सिडको, सी एण्ड डीएस, लैकफेड सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गयी। बैठक में अपर आयुक्त (प्रशासन) हंसराज, अपर आयुक्त (न्यायिक) केके अवस्थी, संयुक्त विकास आयुक्त एमएन पाण्डेय, मण्डलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी डा. नीरज श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि डीके सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम रामविहारी अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग रियाज़ अहमद सिद्दीकी, उप निदेशक, समाज कल्याण आरके चौरसिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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