आजमगढ़: एमआईएस में प्रस्तावों का वास्तविक विवरण प्रस्तुत करें : मण्डलायुक्त

उद्योग विभाग की ऋण योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को समय से दिया जाय

आज़मगढ़ 14 जुलाई -- मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने वृहस्पतिवार को देर सायं अपने कार्यालय सभागार में आयोजित मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक अध्यक्षता करते हुए जीआईएस (ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट) से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि निवेश हेतु जो प्रस्ताव वास्तविक नहीं हैं उसे तत्काल हटायें तथा एमओयू (मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैण्डिंग) एवं जीबीसी (ग्राउण्ड ब्रेकिंग सर्मनी) का सही विवरण प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया लगातार इन्वेस्टर्स के सम्पर्क में रहें तथा आवश्यकतानुसार उनका हर संभव सहयोग करते रहें। मण्डलायुक्त श्री चौहान ने उद्योग विभाग की ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए पाया कि प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन योजना में आज़मगढ़ हेतु निर्धारित लक्ष्य 109 के सापेक्ष 76 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत होने के उपरान्त 13 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया गया है, जो बहुत ही कम है। इस योजना में जनपद मऊ एवं बलिया की प्रगति सन्तोषजनक है। इसी प्रकार मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद आज़मगढ़ में निर्धारित लक्ष्य 153 के सापेक्ष प्रेषित 30 आवेदनों में से बैंकों द्वारा 15 स्वीकृत किये गये हैं तथा 7 लाभार्थियों को मार्जिन मनी उपलब्ध कराई गयी है। जनपद मऊ में लक्ष्य 79 के सापेक्ष प्रेषित आवेदन 23 में से 10 स्वीकृत है तथा 5 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है, जबकि बलिया में 95 लक्ष्य के सापेक्ष 34 आवेदन प्रेषित किये गये, 12 स्वीकृत हैं तथा 10 लाभार्थियों में ऋण वितरण किया गया है। ओडीओपी में बलिया की प्रगति सन्तोषजनक पाई गयी। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित ऋण योजनायें स्वरोजगार स्थापित करने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए इन ऋण योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को समय दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।



मण्डल के जनपदों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने की दिशा में हुई प्रगति के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त को अवगत कराया गया कि जनपद मऊ में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रस्तावित कताई मिल परदहां की शासन से स्वीकृति प्राप्त हो गयी है तथा उसका नामान्तरण भी करा लिया गया है। जनपद बलिया में इसके लिए किसान सहकारी चीनी मिल का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या मुख्यालय को भेजी गयी है, जबकि आज़मगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सन्निकट नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई कार्ययोजना प्रस्तावित नहीं है। मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने निर्देश दिया जनपद बलिया में प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में गन्ना विभाग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाय तथा जनपद आज़मगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सन्निकट औद्योगिक क्षेत्र के विकसित करने हेतु यूपीडा से सम्पर्क किया जाय। उन्होंने बैठक में उपस्थित तीनों जनपदों के उद्यमियों की समस्याओं की सुनवाई के दौरान कहा कि निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने के इच्छुक उद्यमी व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से इसके लिए अपने स्तर से भूमि उपलब्ध करायें, शासन स्तर से जो भी सुविधायें अनुमन्य हैं, दी जायेंगी। बैठक में उद्यमियों द्वारा बिजली से सम्बन्धित समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसपर मण्डलायुक्त ने त्वरित कार्यवाही हेतु मुख्य अभियनता, विद्युत को निर्देशित किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त हंसराज व केके अवस्थी, सहायक आयुक्त उद्योग मऊ सगीर अहमद, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उप्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर एससी पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, विद्युत, आशुतोष श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त, जीएसटी श्रीराम सरोज, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ओएच सिद्दीकी सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा तीनों जनपदों में उद्यमी उपस्थित थे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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