प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा व जिले के नोडल अधिकारी ने विकास योजनाओं की समीक्षा की
आजमगढ़:04 अगस्त 2022 को आजमगढ़ दौरे के दौरान सीएम द्वारा दिए गए निर्देशों का कितना पालन हुआ और विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा द्वारा कलेक्ट्रेट में बैठक कर की गई। इस दौरान हरिहरपुर गांव में संगीत महाविद्यालय निर्माण, टू लेन सड़क के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। वहीं एसपी द्वारा बताया गया कि एटीएस सेंटर के लिए भूमि चिंन्हित कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा/नोडल अधिकारी आजमगढ आलोक कुमार द्वितीय ने सबसे पहले हरिहरपुर संगीत घराना से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि हरिहरपुर घराने में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 02 एकड़ जमीन के चिन्हांकन के लिए निर्देश दिये गये थे। यह कार्य पूर्ण हो गया है। नोडल अधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि एसडीएम सदर के द्वारा 02 एकड़ जमीन के चिन्हिकरण से संबंधित कार्यवाही एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराएं। सीडीओ ने बताया कि हरिहरपुर गांव को आजमगढ़-गोरखपुर मार्ग से 02 लेन सड़क सेे जोड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके लिए अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता है। जिस पर नोडल अधिकारी ने कहा कि ग्राम वासियों से बातचीत करके ही जमीन का अधिग्रहण किया जाय। इस दौरान नर्सिंग कालेज की की भी समीक्षा की गई। राजकीय मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य को पैरामेडिकल से संबंधित 04 नए कोर्स को शामिल करने एवं पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। नोडल अधिकारी ने कहा कि अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विद्यालयों में 01 अक्टूबर 2022 से शैक्षणिक सत्र को चालू कराया जाए। निर्माणाधीन महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की समीक्षा के दौरान सीडीओ ने बताया कि प्रथम फेज में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन मई 2023 तक पूर्ण किया जाना है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। नोडल अधिकारी ने कार्यदायी संस्था सी एंड डीएस को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को निर्धारित समय में गुणवत्तयुक्त पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जनपद में एटीएस सेंटर बनाने के लिए जमीन का चिन्हिकरण करके मुख्यालय को सूचित कर दिया गया है। साथ ही अवैध शराब को रोकने के लिए अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। आईजीआरएस से संबंधित लम्बित प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। लेखपालों के द्वारा भूमि विवाद रजिस्टर बनाया गया है, जिसका थाना दिवस पर पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर भूमि विवाद से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जा रहा है।
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