योजनाओं की कार्ययोजना बनाने और क्रियान्वयन मे सीडीओ को मिली लापरवाही
आजमगढ़: शासन की प्रमुख योजनाओं की कार्ययोजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में लापरवाही पर चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एक सप्ताह के अंदर स्पष्ट जवाब न मिलने पर संबंधित अधिकारियों के निलंबन की संस्तुति शासन को भेज दी जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि गुरुवार को संबंधित योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की गई। अमृत सरोवर योजना के तहत जिले में तालाब व पोखरों का सुंदरीकरण कराया जाना है, लेकिन डीसी मनरेगा मिथिलेश तिवारी की तरफ से अभी तक कार्ययोजना ही नहीं प्रस्तुत की गई। इसी प्रकार प्रत्येक न्याय पंचायत में मनरेगा से गोशाला की स्थापना कराई जानी है, लेकिन अभी तक 151 में कार्य ही नहीं शुरू कराया गया। कायाकल्प योजना के प्रमुख 19 बिदुओें की समीक्षा में पाया गया कि विशेष अभियान के तहत ब्लाक अहरौला व फूलपुर में अभी कार्य ही नहीं शुरू कराया गया है। इसके जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दूबे से जवाब मांगा गया है, जबकि मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाइसी के प्रगति की समीक्षा की, जिसमें जिले की प्रगति बहुत ही खराब पाई गई। सात लाख, 37 हजार लाभार्थी किसानों के सापेक्ष अब तक दो लाख, 33 हजार किसानों ने ई-केवाइसी कराया है। तैयार रोस्टर के अनुसार तकनीकी सहायकों के माध्यम से कार्य कराया जाना था, लेकिन उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार और जिला कृषि अधिकारी डा. गगनदीप सिंह की तरफ से मॉनिटरिंग न करने के कारण अब तक की प्रगति बहुत ही खराब है। इसलिए कार्यों की प्रति लापरवाही पर सभी संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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