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आज़मगढ़: अल्पसंख्यकों के लिए मोदी सरकार ने खोला पिटारा, खर्च होंगे 100 करोड़


जिले में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत कराये जाएंगे विकास कार्य

आजमगढ़: लगातार अल्पसंख्यकों के दिल में उतरने की कोशिश कर रही केंद्र व प्रदेश की सरकार ने अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए पिटारा खोल दिया है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत सरकार अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों के विकास के लिए 100 करोड़ रूपये खर्च करेगी। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम राजेश कुमार की अध्यक्षता हुई प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत ब्लॉक और जनपद स्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक में 100 करोड़ की नई परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। बैठक में संबंधित विभागों की ओर से वर्ष 2020-21 के लिए नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए। बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से 24 करोड़ की परियोजनाएं प्रस्तुत की गईं जिसमें परिषदीय विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, चहारदीवारी निर्माण, गेट निर्माण, सबमर्सिबल पम्प और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मल्टीपल हैंडवाश, दिव्यांग सुलभ शौचालय व फर्नीचर आदि के प्रस्ताव शामिल थे। अधिशासी अभियंता विद्युत ने गत वर्ष समिति से पारित सभी आच्छादित क्षेत्रों में विद्युतीकरण सुधार के पारित प्रस्ताव की लागत वृद्धि का प्रस्ताव रखा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा राजकीय इंटर कालेजों में बाउंड्रीवाल, शौचालय, आडिटोरियम हाल, अतिरिक्त कक्ष, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सबमर्सिबल पम्प एवं हैण्डपम्प आदि के प्रस्ताव रखे। अधिशासी अभियंता जल निगम की ओर से 49 करोड़ की लागत से सात गांवों में पाइप पेयजल परियोजना का प्रस्ताव रखा। सभी को समिति ने अनुमोदित कर दिया।



जिलाधिकारी राजेश कुमार ने इनोवेटिव प्रोजेक्ट के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्रों के विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के प्रस्ताव, महिला बालिका इंटर कालेज में सैनिटरी नैपकीन इन्सिनेटर, टाउन एरिया मुबारकपुर में सीवर टीटमेंट प्लांट, कूड़ा निस्तारण केन्द्र आदि के प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता जल निगम को बनाने के निर्देश दिए। इन प्रस्तावों को भी वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रस्ताव के साथ शासन को भेजने का निर्देश दिया। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एके मिश्रा ने मिर्जापुर स्थित चिकित्सालय की बाउण्ड्रीवाल निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि शीघ्र डीपीआर बना प्रस्तुत करें।



जिलाधिकारी ने एसडीएम मेंहनगर एवं बीडीओ मिर्जापुर को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्र में स्थित अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामों में संबन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर शिक्षा, स्वास्थ्य व पेयजल से सम्बन्धित नवीन परियोजनाओं के प्रस्ताव निर्मित कर शीघ्र प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि विकास के प्रति सरकार गंभीर है। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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