रविवार की शाम सरकारी गोदाम अतरैठ से 120 बोरी चना ले जाया जा रहा था,ठेकेदार और उसके सहयोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
आज़मगढ़ : कोरोना काल सरकार ने राशन कार्ड पर अन्य खाद्यान्न के साथ चना उपलब्ध कराने का फैसला लिया लेकिन गरीबों को सेहत प्रदान करने की मंशा अब भ्रष्टाचार का शिकार हो रही है। जिले में सरकारी चने की हो रही कालाबाजारी पकड़ में भी नहीं आती अगर एक ट्रैक्टर न पलटा होता और उसकी चपेट में आ कर अंडा विक्रेता घायल नहीं होता। अतरैठ बाजार में सामने आए चना घोटाले में जिलाधिकारी के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज हो गया लेकिन उस मुकदमे ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। मंगलवार की रात लगभग नौ बजे अतरौलिया थाने में ठेकेदार और उसके सहयोगी के खिलाफ विपणन निरीक्षक द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। बता दें कि रविवार की शाम सात बजे ट्रैक्टर पर सरकारी गोदाम अतरैठ से 120 बोरी चना कालाबाजारी के लिए जा रहा था। अतरैठ चौराहे के समीप ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और एक अंडा विक्रेता के ऊपर पलट गया जिससे अंडा विक्रेता घायल हो गया। मामला तब तूल पकड़ा जब लोगों को यह पता चला कि यह चना सरकारी है और कालाबाजारी के लिए जा रहा है। विपणन निरीक्षक विनीत सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि गोदाम के ठेकेदार परमल सिंह यादव व उनके सहयोगी सच्चेलाल यादव 120 बोरी चना कालाबाजारी के उद्देश्य ले जा रहे थे। यहीं से सवाल उठने लगा कि क्या सरकारी गोदाम से बिना किसी सक्षम अधिकारी की मौजूदगी के 120 बोरी चना निकल सकता है। ठेकेदार की निगरानी के लिए भी अधिकारी होते हैं मगर रविवार के दिन सप्ताहिक अवकाश होने के बाद भी ठेकेदार चना निकाल लेता है और उसकी निगरानी करने वाला कोई अधिकारी मौके पर नहीं होता। उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर दिनेश मिश्र ने बताया कि मेरे द्वारा विपणन निरीक्षक से ठेकेदार से हुए अनुबंध पत्र के अभिलेख की मांग करने पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। किन परिस्थितियों में ट्रैक्टर ट्राली पर क्षमता से अधिक मात्रा में खाद्यान्न कोटेदारों का ले जाया जा रहा था, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। प्रभारी निरीक्षक दिनेश यादव ने कहा कि पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जाएगी। सभी लोगों से पूछताछ होगी और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उधर मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा नेता रमाकांत मिश्र ने कहा कि पूरे मामले से मुख्यमंत्री, खाद्य मंत्री तथा प्रमुख सचिव को अवगत करा दिया है। उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन मिला है।
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