कार्यों में प्रगति लाने हेतु मानीटरिंग, काउन्सिलिंग के साथ ही संवाद बनाये रखें: मण्डलायुक्त

समीक्षा बैठक में डीआईओएस मऊ और सीएमओ बलिया को प्रतिकूल प्रविष्टि, जिला गन्ना अधिकारी ,जीएम चीनी मिल सठियाॅंव का एक दिन का वेतन रुका 

आज़मगढ़ 7 फरवरी -- मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने समस्त मण्डल स्तरीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों से कहा है कि विकास एवं निर्माण कार्यो में अपेक्षानुसार प्रगति लाने हेतु आपसी सामन्जस्य एवं समन्वय स्थापित होना जरूरी है ताकि लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल की जा सके। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने शुक्रवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों, कर करेत्तर एवं अन्य राजस्व कार्यों तथा 50 लाख तथा उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा के दौरान यह भी कहा कि सभी अधिकारी अपने मातहत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से निरन्तर संवाद बनाये रखते हुए उनके कार्यों की नियमित मानीटरिंग एवं काउन्सलिंग करते रहें ताकि उन्हें दायित्वों के निर्वहन के प्रति प्रेरित करते हुए कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाई जा सके। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक मऊ तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया के अनुपस्थित रहने पर उन्होंने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए इन दोनों अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। इसके अलावा समीक्षा बैठक में जिला गन्ना अधिकारी आज़मगढ़ एवं जीएम चीनी मिल सठियाॅंव उपस्थित हुए परन्तु बैठक के मध्यम ही बिना अवगत कराये चले गये जबकि इन दोनों अधिकारियों की प्रगति समीक्षा किया जाना अवशेष था। मण्डलायुक्त ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला गन्ना अधिकारी एवं जीएम चीनी मिल सठियाॅंव का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। मुख्यमन्त्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में अद्यतन प्रगति की समीक्षा के दौरान जनपद बलिया की स्थिति खराब मिलने पर परियोजना निदेशक बलिया से स्थिति स्पष्ट कराये जाने का निर्देश दिया, परन्तु वह उपस्थित नहीं थे, जबकि बैठक में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करने हेतु पूर्व में ही उन्हें अवगत कराया दिया गया था। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने इसे कार्योें के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुए परियोजना निदेशक बलिया को भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने विकास प्राथमिकता से सम्बन्धित कार्यक्रमों की बिन्दुवार समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित होने वाले जन आरोग्य मेलों के सम्बन्ध में आशाओं और एएनएम के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार बढ़ायें तथा आम जन को जागरुक करें ताकि शासन की मंशा के अनुरूप अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो सकें। जन आरोग्य मेलों की उपब्धियों के सम्बन्ध में सीएमओ आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 65 ग्रामीण व 3 नगरीय क्षेत्र की पीएचसी पर आयोजन किया जाना है। अब तक आयोजित आरोग्य मेलों में लगभग 11 हजार लोग आयें हैं। मण्डलायुक्त ने जन आरोग्य मेलों में गोल्डेन कार्ड कम बनने पर असन्तोष व्यक्त किया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा में पाया कि आज़मगढ़ में लगभग एक लाख 12 हजार तथा मऊ में 86 हजार 300 आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं, जबकि आज़मगढ़ में गोल्डेन कार्ड बनाये जाने की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। इन दोनों प्रकार के कार्डों के सम्बन्ध में बलिया की स्थिति से अवगत कराने हेतु न तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही उपस्थित थे और न ही उनके द्वारा नामित कोई प्रतिनिधि ही उपस्थित थे। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद मऊ में इस वर्ष के दो लाभार्थी अपात्र पाये जाने एवं दो दो का खाता नम्बर गलत होने के कारण कुल 4 आवास अवशेष हैं, जबकि गत वर्ष के चयनित लाभार्थियों में 63 अपात्र तथा कुछ की मृत्यु हो जाने के कारण लगभग 200 आवास अवशेष हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन अपात्रों को धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है उनसे वसूली की कार्यवाही तेजी से करें तथा पात्र लाभार्थियांे को प्रथम एवं द्वितीय किस्त समय से जारी करें। अवशेष लाभार्थियों का सत्यापन कराते हुए शीघ्र अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि जो पंचायत सेक्रेट्री कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। उन्होंने यह भी कहा कि यदि शौचालय निर्माण में ग्राम प्रधान द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है तो ऐसे ग्राम प्रधानों के खिलाफ नोटिस निर्गत करने और एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जाय। अपर आयुक्त (प्रशासन) अनिल कुमार मिश्र ने कर करेत्तर एवं अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान सभी अपर जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि मा.उच्च न्यायालय में लम्बित वादों में तत्काल प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराते हुए उसे महाधिवक्ता की वेबसाईट पर अपलोड कराया जाय। उन्होंने कहा कि ऐसे वादों की सूची प्राप्त करने हेतु तहसीलवार जिम्मेदारी भी तय की जाय। अपर आयुक्त ने कहा कि प्रवर्तन कार्यों में कमी के कारण राजस्व वसूली लक्ष्य के सापेक्ष नहीं हो पा रही है, इसलिए प्रवर्तन कार्य में तेजी लाया जाय। उन्होंने कर करेत्तर में नगर पालिका परिषद आज़मगढ़ की अत्यन्त कम वसूली पर असन्तोष व्यक्त करते हुए इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आज़मगढ़ नागेन्द्र प्रसाद सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या अमजद अली अन्सारी, मुख्य विकास अधिकारी आज़मगढ़ आनन्द कुमार शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी मऊ राम सिंह वर्मा, अपर जिलाधिकारी आज़मगढ़ जीपी गुप्त, अपर जिलाधिकारी बलिया राम आसरे, मुख्य राजस्व अधिकारी आज़मगढ़ हरी शंकर, उप निदेशक पंचायत राम जियावन, टीएसी केआर प्रजापति सहित अन्य सम्बन्धित विभगों के मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारी उपस्थित थे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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