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आज़मगढ़ : पीएम आवास योजना की दूसरी किश्त देने में किसी भी हाल में देर नहीं होनी चाहिए: ण्डलायुक्त

मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने मुख्य सचिव के निर्देशों से सम्बन्घित बिन्दुओं की समीक्षा किया 

आज़मगढ़ 3 फरवरी -- मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने कहा है कि प्रधानमन्त्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासों के पूर्ण होने की गति धीमी है, इसलिए सभी परियोजना अधिकारी डूडा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में लाभार्थियों को द्वितीय किस्त निर्गत करने में किसी प्रकार का विलम्ब न हो। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी सोमवार को अपने कार्यालय के सभागर में, प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा पाक्षिक रूप से की जाने वाली वीडियो कांफ्रेन्सिंग से सम्बन्धित बिन्दुओं की समीक्षा कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमन्त्री किसान सम्मान योजना की समीक्षा में पाया कि मण्डल के तीनों जनपदों में खाता नम्बर गलत होने, आधार कार्ड की अनुपलब्ध होने के कारण कई प्रकरण लम्बित है, जबकि किसानों के अन्यत्र चले जाने एवं अन्य कारणों से जनपद मऊ में कुछ किसानों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार जनपद आज़मगढ़ के 182 गाॅंव पोर्टल पर शो नहीं हो रहे हैं। मण्डलायुक्त ने इस सम्बन्ध में संयुक्त कृषि निदेशक को व्यक्तिगत रूचि लेकर लम्बित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने गोवंश आश्रय स्थलों की समीक्षा में पाया कि जनपद आज़मगढ़ में स्थापित वृहद गो संरक्षण केन्द्र सक्रिय कर दिया गया है तथा उसमें 50 पशु भी संरक्षित हैं, परन्तु मऊ एवं बलिया के केन्द्रों में कार्य अवशेष रहने के कारण अभी तक सक्रिय नहीं किये जा सके हैं। उन्होंने अपर निदेशक पशुपालन को निर्देशित किया कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से सम्पर्क कर इन जनपदों में गोसंरक्षण केन्द्रों को तत्काल सक्रिय किया जाय। उन्होंने प्रधानमन्त्री आवास योजना शहरी अफोर्डेबल हाउसिंग इन र्पाटनरशिप के सम्बन्ध में आवास विकास परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के जनपद आज़मगढ़ में कुल एक हजार भवनों का निर्माण कराया जाना है परन्तु भूमि उपलब्ध नहीं है। जनपद मऊ में कुल 300 भवनों हेतु चयनित स्थल को कृषि से आवासीय में परिवर्तित कराये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जनपद बलिया के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इस योजना के तहत 300 आवास का निर्माण किया जाना है परन्तु इसके लिए पूर्व में उपलब्ध कराई गयी भूमि का पट्टा निरस्त हो गया है दूसरी उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराये जाने हेतु निकायों से सम्पर्क किया जा रहा है। मण्डलायुक्त द्वारा किसानों को गन्ना भुगतान जानकारी करने पर जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि घोसी में 19 दिसम्बर तक का तथा सठियाॅंव में 10 दिसम्बर तक का भुगतान कर दिया गया है। चीनी का उठान प्रभावित होने के कारण शेष भुगतान नहीं हो सका है। इस पर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि चीनी उठान हेतु सम्बन्धित एजेन्सी से तत्काल सम्पर्क करंे। समीक्षा बैठक में कन्या सुमंगला योजना, परीक्षा की तैयारी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, श्रम योगी मानधन पेंशन आदि बिन्दुओं की सभी विस्तार से समीक्षा की गयी है।
इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. एनएल यादव, आज़मगढ़, मऊ एवं बलिया के अपर जिलाधिकारी क्रमशः गुरू प्रसाद गुप्ता, केहरी सिंह एवं राम आसरे, मुख्य राजस्व अधिकारी हरी शंकर, मुख्य अभियन्ता विद्युत आरआर सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक एसके सिंह, उप निदेशक पंचायत राम जियावन, उप निदेशक महिला कल्याण ओंकारनाथ यादव सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थ।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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