आजमगढ़। मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने कहा है कि वर्तमान में पड़ रही कड़ाके की ठण्ड से पशुओं के बचाव की व्यवस्था सुदृढ़ रखें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित तथा सुपुर्दगी में दिये गये पशुओं का मेडिकल जाॅंच में भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी अपने कार्यालय के सभागार में सोमवार को प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से की जाने वाली समीक्षा के बिन्दुओं की अद्यतन स्थिति का जायजा ले रही थीं। इस दौरान अपने विभाग की अद्यतन प्रगति से अवगत कराने हेतु क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक तथा एडी बेसिक के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दोनों अधिकारियों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा आईजीआरएस की समीक्षा में पंचायती राज विभाग के 224, ग्राम्य विकास के 105, विद्युत के 40, चिकित्सा के 33, तथा खाद्य एवं रसद के 26 आनलाइन सन्दर्भ लम्बित पाये जाने पर भी उन्होेंने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए उप निदेशक पंचायत, संयुक्त विकास आयुक्त, मुख्य अभियन्ता विद्युत, अपर निदेशक स्वास्थ्य तथा उपायुक्त खाद्य एवं रसद को चेतावनी निर्गत करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बाल विकास पुष्टाहार के 5, बेसिक शिक्षा के 16, माध्यमिक शिक्षा के 7 एवं लोक निर्माण के 4 सन्दर्भों के लम्बित होने पर भी उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को चेतावनी दी। मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने समीक्षा के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु भूमि क्रय एवं अधिग्रहण की अद्यतन स्थिति की जानकारी चाही, जिस पर मुख्य राजस्व अधिकारी हरी शंकर ने बताया कि आज़मगढ़ में 97 प्रतिशत से अधिक भूमि क्रय/अधिग्रहीत की जा चुकी है अब 40 हेक्टेअर भूमि क्रय अथवा अधिग्रहण हेतु अवशेष बची है, जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा। इसी प्रकार गोरखपुर लिंक परियोजना के लिए भी भूमि क्रय किये जाने की प्रगति अच्छी है। मण्डल के तीनों जनपदों में वृहद गोरक्षण के निर्माण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि बलिया एवं मऊ में कार्य पूरा हो गया है आज़मगढ़ में एक सप्ताह में कार्य पूर्ण हो जायेगा। अपर निदेशक पशुपालन ने बताया कि 1308 पशुओं को सुपुर्दगी में दिया जाना है, जिसमें से 680 पशुओं को दे दिया गया है। इस कार्यक्रम में राज्य स्तर पर मण्डल सहित तीनों जनपदों की स्थिति काफी अच्छी है। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने प्रधानमन्त्री आवास योजना शहरी की समीक्षा के दौरान लाभार्थियों को प्रथम किस्त निर्गत किये जाने की स्थिति खराब मिलने पर परियोजना अधिकारी डूडा को आगाह करते हुए निर्देशित किया कि आगामी बैठक तक इस में अपेक्षित प्रगति आ जानी चाहिए। इसी प्रकार प्रधानमन्त्री आवास योजना शहरी अफोर्डेबुल हाउसिंग इन पार्टनरशिप की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि इस योजना हेतु आज़मगढ़ में जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी है, जबकि मऊ में जो स्थल चयनित है उसमें लक्ष्य से कम आवास बन पायेंगे, इस स्थिति से शासन को अवगत करा दिया गया है। बैठक में आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, कन्या सुमंगला, गन्ना बकाया भुगतान सहित अन्य बिन्दुओं पर भी विस्तार से समीक्षा की गयी। इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, मुख्य अभियनता विद्युत आरआर सिंह, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. एनएल यादव, उप निदेशक पंचायत राम जियावन, मुख्य राजस्व अधिकारी हरी शंकर सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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