पीएम किसान सम्मान निधि में अशुद्ध डाटा/फिडिंग कार्य 30 नवम्बर तक हर हाल में पूर्ण कराएं -डीएम
हर हफ्ते एसडीएम दो राजस्व गाॅव, तहसीलदार 04 राजस्व गाॅवों में रोस्टरवार शीतकालीन भ्रमण करेंगे
आजमगढ़ 13 नवम्बर -- जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्याें से संबंधित माह अक्टूबर 2019 की मासिक समीक्षा बैठक (स्टाॅफ मीटिंग) सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा में उप कृषि निदेशक को निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त तहसीलों में कम्प्यूटर आपरेटरों को उपलब्ध कराकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत अशुद्ध डाटा/फिडिंग कार्य को अपने निगरानी में 30 नवम्बर 2019 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ ही साथ जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिये कि तहसील क्षेत्र में जो भी पात्र किसान हैं तथा उनका पंजीकरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत नही हुआ है, लेखपालों से सूची प्राप्त कर उप कृषि निदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि तहसील स्तर पर प्रत्येक तहसीलों में वरासत के जो प्रकरण लम्बित हैं , उसको पूर्ण कराकर वरासत के वारिस को निःशुल्क खतौनी उपलब्ध करायें।
उन्होने बताया कि 15 नवम्बर 2019 से शीतकालीन भ्रमण कार्यक्रम प्रारम्भ हो रहा है, इसके लिए प्रत्येक सप्ताह उप जिलाधिकारी दो राजस्व गाॅव, तहसीलदार 04 राजस्व गाॅवों में रोस्टरवार भ्रमण करेंगे। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि शीतकालीन भ्रमण के दौरान वरासत, चकरोड, तालाब, सार्वजनिक सम्पत्तियों का रजिस्टर से मिलान, असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय भूमि में परिवर्तन करना, खतौनी में अशुद्ध नाम को शुद्ध करना, पट्टा आदि की जाॅच करेंगे।
जिलाधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देश दिये कि शीतकालीन भ्रमण हेतु समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को राजस्व ग्रामों की रोस्टरवार सूची बनाकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों/तहसीलदार तथा बीडीओ को निर्देश दिये कि तहसील स्तर पर मुसहर बस्तियों के लोग जो अभी भी जन कल्याणकारी योजनाओं से संतृप्त नही हुए हैं, उन्हंे जन कल्याणकारी योजनाओं से संतृप्त करायें तथा जो मुसहर बस्ती के लोग मजदूरी का कार्य करते हैं, उनको मनरेगा से जाॅब कार्ड जारी करायें तथा श्रम विभाग में उनका पंजीकरण करायें, जिससे कि उनको श्रम विभाग की योजनाओं का भी लाभ मिले।
उन्होने विकास खण्डवार नये राशन की दूकान के लिए कोटेदारों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, उसकी प्रगति के बारे में विकास खण्डवार जानकारी प्राप्त की। उन्होने कहा कि जिन विकास खण्डों से अभी तक को राशन की दूकान हेतु कोटेदार का प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है, उसे जल्द से जल्द प्राप्त कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
उन्होने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने-अपने तहसीलों में बड़े बकायेदारों की वसूली की समीक्षा तथा लैण्ड रिकार्ड की समीक्षा प्रतिदिन करें तथा लैण्ड रिकार्ड को अपडेट रखें। बड़े बकायेदारों से वसूली हेतु तहसीलों के अमीनों के साथ बैठक करें तथा वसूली के प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा 50 लाख से ऊपर की परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने पैकफेड, सीडको, पीसीएल, सिंचाई विभाग आदि के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि अभी भी जो परियोजनाएं लम्बित हैं, उनको जल्द से जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा क्वालिटी से किसी भी प्रकार का समझौता नही किया जायेगा। आवास विकास परिषद एक्सीयन के अनुपस्थित पाये जाने पर जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण देने व प्रमुख सचिव आवास को पत्र लिखने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, मुख्य राजस्व अधिकारी हरी शंकर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेगन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरू प्रसाद, पीडी अभिमन्यु सिंह, डीडीओ रवि शंकर राय, उप कृषि निदेशक डाॅ0 आरके मौर्य, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी सहित अन्य संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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