आजमगढ़ :विश्वविद्यालय स्थापना को सठियांव ब्लॉक के मोहब्बतपुर में भूमि फाइनल

शासन ने मोहब्बतपुर में ग्रामसभा भूमि का प्रस्ताव शासन को भेज दिया

आजमगढ़ : जनपद में विश्वविद्यालय स्थापना के लिए भूमि की अड़चन दूर हो गई है। प्रशासन ने मोहब्बतपुर में ग्रामसभा भूमि का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। आवश्यकता पड़ी तो शासन स्तर से और भूमि ली जाएगी। इसके लिए किसानों ने सहमति भी दे दी है। इसके साथ ही अरसे से विश्वविद्यालय स्थापना की मांग कर रहे जनपदवासियों की मुराद जल्द पूरी होने की संभावना बढ़ गई है।
17वीं लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले जनपदवासियों ने विश्वविद्यालय स्थापना के लिए पूरे जिले में हस्ताक्षर अभियान चलाया। उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। मांग पूरी न होने पर कुछ दिन बाद पुन: धरना शुरू हो गया। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादे के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में विश्वविद्यालय स्थापना की मंजूरी दे दी। इसके बाद शासन ने विश्वविद्यालय स्थापना के लिए 48 एकड़ ग्रामसभा की भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव मांगा था। तत्कालीन जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी एसडीएम ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक स्थान पर 48 एकड़ ग्रामसभा की भूमि न मिलने की रिपोर्ट दे दी। इसके बाद यही आख्या शासन को भेज दी गई। कुछ दिन बाद शासन से पुन: भूमि तलाश चिह्नित करने के लिए रिमांडर भेजा गया है। जिलाधिकारी ने इसके लिए मुख्य राजस्व अधिकारी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी सदर एवं एसओसी चकंबदी की टीम गठित की। रानी की सराय के गंभीरवन में निर्विवादित भूमि न मिलने पर विकास खंड सठियांव के मोहब्बतपुर में लगभग 38 एकड़ ग्रामसभा की भूमि चिह्नित की गई। 48 एकड़ का मानक पूरा करने लिए यदि शासन चाहेगा तो किसानों ने अपनी सहमति दे दी है। लगभग छह एकड़ रास्ते के लिए भूमि खरीदनी पड़ेगी। नजरी नक्शा सहित प्रस्तावित भूमि का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया की ''तहसील सदर के विकास खंड सठियांव के मोहब्बतपुर में लगभग 38 एकड़ ग्रामसभा की भूमि चिह्नित कर नजरी नक्शा के साथ उसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। 48 एकड़ का मानक यदि शासन को पूरा करना होगा तो किसानों की भूमि शासन को खरीदनी होगी, जिसकी सहमति किसानों की ओर से मिल गई है। लगभग छह एकड़ रास्ते की लिए भी भूमि खरीदनी होगी। जिले में अन्य कहीं 48 एकड़ ग्रामसभा की निर्विवादित भूमि नहीं मिल रही थी। प्रस्तावित मोहब्बतपुर की जमीन में विश्वविद्यालय स्थापना के संबंध में मौखिक रूप से डिप्टी सीएम व माध्यमिक व उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा से भी बात हुई है। सार्थक जवाब मिला है। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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