अनुपस्थित अधिकारियों का कटा एक दिन का वेतन,गायब गन्ना सचिव के खिलाफ कार्यवाही हेतु शाषन को पत्र
अभिलेखों के अनियमित रख रखाव पर सम्बन्धित के विरुद्ध जाॅंच कर कार्यवाही का निर्देश आज़मगढ़ 1 जनवरी -- मण्डलायुक्त जगत राज ने नववर्ष के पहले सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर तहसील बूढ़नपुर में 113 लोगों की समस्याओं को पूरी गंभीरता से सुना तथा 10 प्रकरणों का मौके पर समाधान भी किया। प्राप्त शिकायतों में 59 राजस्व, 10 विकास, 29 पुलिस, 2 शिक्षा तथा 13 अन्य विभागों से सम्बन्धित थे, जबकि निस्तारित सभी 10 प्रकरण राजस्व विभाग के थे। मण्डलायुक्त ने जन समस्याओं की सुनवाई के दौरान पाया कि सहायक विकास अधिकारी कोयलसा व अहरौला, अवर अभियन्ता नलकूप, सहायक अभियन्ता जल निगम, सचिव गन्ना विकास समिति के साथ ही मत्स्य पालन एवं श्रम विभाग के सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित नहीं हैं। इन अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मण्डलायुक्त ने सभी अनुपस्थित अधिकारियों को एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। इसके अलावा क्षेत्र के किसानों से गन्ना खरीद में अनियमितता की कई शिकायतें मिलने पर सचिव, गन्ना समिति को तलब किया जिस पर अवगत कराया गया कि वह मुख्यालय से बाहर गये हुए हैं। इस पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका एक दिन का वेतन काटने के साथ ही उनके खिलाफ कार्यवाही हेतु शासन को पत्र भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों का हित शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है, परन्तु सचिव, गन्ना समिति की कार्यशैली किसानों के हित में नहीं है। सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर ग्राम विशनपुरा निवासी राम निहोर ने चक मार्ग एवं ग्रामसभा की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने, अमारी निवासी सनिचरी देवी ने पैमाइश के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा पैमाइश को नहीं माने जाने, ग्राम लोहरा के मुकेश मिश्रा ने खलिहान की जमीन पर कई लोगों द्वारा कब्जा कर निर्माण करा लिये जाने की शिकायत की। इस पर मण्डलायुक्त ने उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर को निर्देशित किया कि शनिवार को थाना दिवस के मौके पर इन गावों में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें भेजे कर समस्याओं का अनिवार्य रूप से निराकरण करायें तथा सरकारी भमि को अतिक्रमणमुक्त करायें। मण्डलायुक्त जगत राज ने सम्पूर्ण समाधान दिवस के उपरान्त तहसील बूढ़नपुर का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान राजस्व अभिलेखागार में भूलेख के कागजात तथा प्रतिलिपिक कक्ष मंे नामान्तरण आदि के दस्तावेज फर्श पर रखे पाये गये, जिसके सम्बन्ध में बताया गया कि रैक नहीं है। इस पर उन्होंने एसडीएम को तत्काल रैक की व्यवस्था कर कागजात को सलीके से रखने का निर्देश दिया। राजस्व अभिलेखागार के निरीक्षण के समय पाया गया कि जो भी अभिलेख कम्प्यूटर में अपलोड हेतु भेजा जा रहा है उसका रजिस्टर में अंकन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्व न्यायालय की पत्रावलियाॅं भी भेजने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। उन्होंने निर्देश दिया कि रजिस्टर तैयार कर पूर्ण विवरण अंकित कराया जाय। इसी प्रकार बस्तों की जाॅंच मे ग्राम केशवपुर का खसरा फसली 1424 बाहर रखा था जबकि फसली 1423 उपलब्ध नहीं था। इसी क्रम में उन्होंने ग्राम खालिसपुर लोहरा का बस्ता भी रैण्डमली चेक किया जिसमें फसली 1415 का नहीं मिला खसरा नहीं मिला। इस पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारी को इसकी जाॅंच कराकर सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश दिया। मण्डलायुक्त जगत राज ने विकास खण्ड कोयलसा का भी निरीक्षण किया, जिसमें पाया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत कुल लक्ष्य 60 के सापेक्ष मात्र 30 समूहों का गठन किया गया है तथा 7 को रिवाल्विंग फण्ड दिया गया है, जबकि कोई बैंक लिंकिंग नहीं की गयी है। इस पर उन्होंने सम्बन्धित पटल सहायक पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल सुधार लाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विकास खण्ड कोयलसा हेतु प्रधानमन्त्री आवास योजना में वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का कुल लक्ष्य 1546 है जिसके सापेक्ष सभी स्वीकृत हैं तथा जीईओ टैगिंग भी अच्छी है। इसी प्रकार मनरेगा की स्थिति भी सन्तोषजनक पाई गयी। मण्डलायुक्त ने प्रधानमन्त्री आवास एवं मनरेगा की सन्तोषजनक स्थिति पर सम्बन्धित पटल सहायक राम जतन यादव के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त हरिश्चन्द्र वर्मा, उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर इन्द्रभान तिवारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस राम जनम, तहसीलदार अम्बिका चैधरी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
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