स्वच्छ भारत मिशन:बेसलाइन सर्वे से वंचित परिवारों का विशेष सर्वेक्षण अभियान 12 अक्टूबर तक

खुले में शौच मुक्ति के लिए एक रसोई-एक परिवार के मानक पर हो विशेष सर्वेक्षण   

आजमगढ़ 05 अक्टूबर 2018-- मुख्य विकास अधिकारी कमलेश कुमार सिंह ने बताया है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत बेसलाइन सर्वेक्षण की सूची में संशोधन हेतु 03 अक्टूबर से 07 नवम्बर 2018 तक बेसलाइन सर्वे से वंचित परिवारों का विशेष सर्वेक्षण अभियान 2018 चलाये जाने के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2012 में कराये गये बेसलाइन सर्वे के उपरान्त भी वंचित शौचालय विहीन पात्र परिवारों के चिन्हीकरण हेतु विशेष सर्वेक्षण अभियान 02 अक्टूबर 2018 से 12 अक्टूबर 2018 तक चलाया जा रहा है। जनपद आजमगढ़ के समस्त ग्रामवासियों, जो शौचालय अनुदान पाने के योग्य/पात्र हैं तथा जिनका नाम अभीतक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गयी शौचालय अनुदान पात्रता सूची में सम्मिलित नही है, वह अपने ग्राम पंचायत के सचिव व प्रधान से सम्पर्क कर अपना नाम शौचालय अनुदान की सूची में स्वयं सम्मिलित करायें। दिनांक 12 अक्टूबर 2018 के बाद किसी भी लाभार्थी परिवार का नाम शौचालय अनुदान सूची में सम्मिलित नही हो सकेगा।
उन्होने बताया कि इस सर्वेक्षण में लाभार्थी परिवारों की पात्रता का मानक पंचायतीराज अनुभाग-3 द्वारा पूर्व में निर्गत व्यवस्था (योजना के तहत दिये जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन समस्त गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों (बीपीएल) के साथ एपीएल अन्तर्गत समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु तथा सीमान्त किसानों, वासभूमि के साथ भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से विकलांग तथा महिला प्रमुख परिवारों को दिया जायेगा) के अनुसार एक परिवार को एक ही शौचालय हेतु पात्र माना जाये। यदि पूर्व में उस परिवार को शौचालय से लाभान्वित किया जा चुका है तो किसी भी स्थिति में उसे दुबारा शौचालय हेतु पात्र न माना जाये। परिवार का मानक एक रसोई-एक परिवार को आधार मानकर किया जाये, जैसा कि जनगणना-2011 में परिवार की परिभाषित की गयी है।
उन्होने बताया कि यह विशेष सर्वेक्षण अभियान प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्राम में चलाया जाय, चाहे उसे खुले में शौचमुक्त घोषित किया जा चुका हो। इसी के साथ-साथ सर्वेक्षण हेतु समस्त ग्राम स्तरीय कर्मियों जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सफाईकर्मी, रोजगार सेवक एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत चयनित एवं प्रशिक्षित स्वाच्छाग्रही तथा जिले में तैनात उ0प्र0 शासन के अधीन अन्य कर्मी भी लगाये जा सकते हैं। आवश्यकतानुसार बड़ी ग्राम पंचायतों में एक से अधिक कर्मियों को भी सर्वेक्षण का कार्य 12 अक्टूबर 2018 तक करा लेना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात 13 अक्टूबर 2018 को सुनिश्चित लाभार्थियों की सूची संलग्न प्रारूप पर तैयार कर उसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड/सार्वजनित स्थल पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ हेतु चस्पा कराया जायेगा।  

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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