शहर में बन रहे पुलों को दिसंबर तक हर हाल में पूरा करें-नितिन रमेश गोकर्ण
आजमगढ़ 27 अक्टूबर 2018-- प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन/नोडल अधिकारी नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की प्राथमिकताओं, कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यक्रमों की माह अक्टूबर 2018 की प्रगति समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर कानून व्यवस्था की समीक्षा में पुलिस अधीक्षक रवि शंकर छवि ने बताया कि जनपद में अपहरण, लूट, वाहन चोरी, बलात्कार, डकैती के अपराधों में कमी आयी है तथा बलात्कार के 36 मामलें में जिसमें 05 मामलों में गैंगेस्टर लगाया गया है तथ अपहरण में 100 घटनाओं में 152 अभियुक्तों में 141 की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
खनन माफिया, तस्करी माफिया तथा एन्टी रोमियो के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। महिला संबंधी मामले में भी कार्यवाही की जा रही है तथा यातायात जागरूकता के संबंध में कार्यशाला करके यातायात के नियमों के प्रति जनपदवासियों को जागरूक किया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना दिवस के अन्तर्गत प्रकरणों में अच्छी कार्यवाही की जा रही है तथा राजस्व के मामले अधिक हैं उसके निपटारा हेतु पुलिस की टीम निस्तारण करने हेतु भेजी जा रही है।
प्रमुख सचिव ने कहा कि राजस्व तथा पुलिस के प्रकरणों के निस्तारण में राजस्व तथा पुलिस की टीम मिलकर कार्य करें। उन्होने कहा कि सिविल डिस्प्यूट के मामले का निस्तारण करने हेतु सीओ और एसडीएम मिलकर उसका निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि पशु तस्करी तथा अवैध शराब पर कार्यवाही करें।
प्रमुख सचिव द्वारा विकास कार्यक्रमांे के अन्तर्गत कर-करेत्तर, विविध देयक, राजस्व वाद, चकबन्दी वादों, भू-माफिया, मुख्यमंत्री ग्राम समग्र योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण पेय जल, ग्रामीण पाईप पेय जल, हैण्डपम्प, खाद्य सुरक्षा योजना, गेहुं/धान खरीद, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, सेतु निर्माण, अपशिष्ट प्रबन्धन, पाठ्य पुस्तकों का वितरण, गन्ना मूल्य भूगतान, विद्युतिकरण, पारदर्शी किसान योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, पोषण येाजना, 50 लाख से अधिक निर्माण कार्याें की समीक्षा, अवैध खनन, सिंचाई आदि विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा किया गया।
कर-करेत्तर की समीक्षा में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन माह सितम्बर तक का लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक उपलब्धि का 47.19 प्रतिशत पाये जाने पर उन्होने संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वसूली बढ़ाना सुनिश्चित करें। परिवहन विद्युत देय, विविध देय आदि की समीक्षा की गयी। उन्होने एडीएम वि0/रा0 को निर्देशित करते हुए कहा कि वार्डों में मकानों के पंजीकरण की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होेने कहा कि विविध देयकों की वसूली में नवम्बर 2018 तक प्रत्येक दशा में वसूली बढ़ाना सुनिश्चित करें।
चकबन्दी वादों के निस्तारण के लिए प्रमुख सचिव ने कहा कि जो मामले 05 साल से ज्यादा के हैं तथा जो सबसे पुराने हैं उसका निस्तारण करने के लिए एसओसी को निर्देशित किया तथा चकबन्दी की पूरी रिपोर्ट बनाकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में एम्बुलेंस, टीकाकरण, दवाओं/डाॅक्टरों की उपलब्धता, सीएचसी/पीएचसी से संबंधित अधूरे निर्माण कार्य की समीक्षा किया गया तथा सीएमओ को निर्देशित करते हुए उन्होने कहा कि जहां जहां कोल्ड चैन स्थापित हैं उसको मेन्टेन कराने के निर्देश दिये तथा कहा कि अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता मे कोई कमी नही होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ग्राम समग्र योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कच्चे मार्ग हेतु उन्होने प्रत्येक गांव की कार्य योजना तैयार करने के लिए परियोजना निदेशक को निर्देशित किया। पीडब्ल्युडी के अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित करते हुए कहा कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाइवे ओडिआर तथा एमडीआर की सड़कें जो अधूरे हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कराना सुनिश्चित करें तथा ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को दिसम्बर तक गड्ढा मुक्त करना सुनिश्चित करें।
प्रमुख सचिव ने अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी को यह भी निर्देशित करते हुए कहा कि जो हाईवे या सम्पर्क मार्ग मुख्यालय से आकर मिल रही हैं उन सभी सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ उन्होने कहा कि जो 250 आबादी वाले गांव हैं, उनकी सड़कें मुख्य मार्ग से नही जुड़े हैं उनकी सूची बनाकर उपलब्ध करायें तथा उन्होने कहा कि जिन सड़कों पर नाली, ड्रेनेज की व्यवस्था नही है, जिस कारण आसपास का पानी सड़कों पर जमा रहता है उस क्षेत्र की सड़कों को छोटे-छोटे पैकेजों में सीसी रोड बनाने के निर्देश दिये।
धान खरीद की समीक्षा में डिप्टी आरएमओ आरपी पटेल द्वारा बताया गया कि धान खरीद के लिए कुल 52 क्रय केन्द्र बनाये गये हैं तथा धान की खरीद 01 नवम्बर 2018 से प्रारम्भ हो रही है तथा समस्त धान क्रय केन्द्रों पर धान खरीद से संबंधित सारी व्यवस्थायें करायी जा चुकी हैं तथा धान की खरीद हेतु 8130 की किसानों द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है।
प्रमुख सचिव ने ईओ नगरपालिका को निर्देशित करते हुए कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन तथा शत प्रतिशत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु कार्ययोजना बनाकर जल्द से जल्द उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य किसी एक वार्ड से शुरू करें।
उन्होने सेतु निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हाइडिल चैराहे तथा शाही पुल के पास बन रहे पुलों का निर्माण दिसम्बर 2018 तक प्रत्येक दशा कराना सुनिश्चित करें।
उन्होने डीपीआरओ को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित अधिकारी का सीयूजी नम्बर सभी सार्वजनिक स्थानों पर लिखवाना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक रवि शंकर छवि, मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरू प्रसाद, डीसी मनरेगा वीवी सिंह, सीएमओ रविन्द्र कुमार, पीडी दुर्गादत्त शुक्ल, सीवीओ डाॅ0 वीके सिंह, डीसी जीएसटी एके बनर्जी, डीडीओ रवि शंकर राय, महिला अस्पताल की सीएमएस अमिता अग्रवाल, डिप्टी सीएमओ डाॅ0 संजय, जिला अर्थ संख्याधिकारी डाॅ0 अर्चना सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी देवमणी मिश्र, डीएफओ, सहित संबंधित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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