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मण्डलायुक्त ने की सांसद निधि कार्यों की समीक्षा, विलम्ब पर कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी

आज़मगढ़ 15 सितम्बर -- मण्डलायुक्त जगत राज ने मण्डल के तीनों जनपदों में सांसद निधि से कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान सभी कार्यदायी संस्थाओं को आगाह किया कि जिन परियोजनाओं हेतु धनराशि प्रारम्भ हो गयी है उनपर कार्य तत्काल प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो कार्य कराये जा रहे हैं उसके मानक और गुणवत्ता में कोई कमी नहीं मिलनी चाहिए। मण्डलायुक्त ने शनिवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित उक्त समीक्षा बैठक में वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के कार्यों की धीमी प्रगति पर असन्तोष व्यक्त करते हुए कहा कि जिन परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो गया है उसमें एक माह के अन्दर अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाय। मण्डलायुक्त ने जनपदवार समीक्षा के दौरान पाया कि सांसद निधि से कराये जाने वाली 25 परियोजनायें जनपद आज़मगढ़ में विवाद के कारण अनारम्भ हैं। इसी प्रकार मऊ और बलिया में भी कई कार्य विवाद के कारण बाधित है। इस पर उन्होने तीनों जनपद के परियोजना निदेश को निर्देशित किया कि यदि विवाद का समाधान शीघ्र करें यदि समाधान नहीं हो पाता है तो सम्बन्धित सांसद से मिल कर अन्य स्थल चयन किया जाये।
मण्डलायुक्त जगत राज ने सांसद निधि से स्कूलों में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निरन्तर जाॅंच का निर्देश देते हुए यह भी कहा कि जिन स्कूलों में धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त भी यदि स्कूलों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है तो ऐसे स्कूलों को नोटिस जारी की जाय। जनपद बलिया में यूपी सिडको द्वारा बैठक में कई परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ होना बताया गया परन्तु उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण में इसका उल्लेख नहीं पाया गया। इसपर मण्डलायुक्त ने कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं की अद्यतन वित्तीय एवं भौतिक स्थिति से तीन दिन के अन्दर लिखित रूप से अवगत कराया जाय। इसके साथ ही उन्होंने बलिया के परियोजना प्रबन्धक को भी मौके का जायजा लेने का निर्देश दिया। जनपद मऊ में वर्ष 2017-18 की धनराशि बहुत पहले ही प्राप्त हो जाने के बावजूद कार्य विलम्ब से प्रारम्भ करने पर नराजगी जाहिर करते हुए सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को चेतावनी निर्गत करने का भी निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने कहा कि जिन परियोजनाओं हेतु स्थल विवाद है उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी को अवगत नहीं कराया गया है, यह आपत्तिजनक है। उन्होंने निर्देश दिया कि विवादित स्थलों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण तत्काल जिलाधिकारी को उपलब्ध करायें ताकि उनके स्तर से उसका यथोचित समाधान किया जा सके।
इस अवसर पर जिलाधिकारी आज़मगढ़ शिवकान्त द्विवेदी, जिलाधिकारी बलिया भवानी सिंह खंगारौत, संयुक्त विकास आयुक्त हरिश्चन्द्र वर्मा, सीडीओ आज़मगढ़ कमलेश कुमार सिंह, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या राजाराम यादव सहित अन्य सम्बन्धित मण्डल स्तरीय अधिकारी एवं कार्यदायी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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