समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ने कानून व्यवस्था और सफाई पर दिए निर्देश

आजमगढ़ 07 अगस्त 2018-- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन/नोडल अधिकारी आजमगढ़, नितिन रमेश गोकर्ण जी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था तथा विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर कानून व्यवस्था के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक रवि शंकर छवि द्वारा बताया गया कि जनपद में अपराध के मामलों मेें काफी कमी आयी है, गैंगेस्टर की भी कार्यवाही की जा रही है, तथा जब्तीकरण की भी कार्यवाही की जा रही है तथा गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा रही है। इसी के साथ-साथ धारा 107/116 की भी कार्यवाही की जा रही है। इस पर प्रमुख सचिव ने पुलिस अधीक्षक रवि शंकर छवि को निर्देशित करते हुए कहा कि धारा 107/116 को निस्तारण करने हेतु संयुक्त रूप से उप जिलाधिकारी तथा सीओ की टीम बनाकर धारा 107/116 का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि यातायात व्यवस्था के अन्तर्गत वाहन की चेकिंग अभियान चलाकर करें तथा जो वाहन काफिले में चलते हैं, यदि उस काफिले में किसी भी वाहन के शीशे पर काली फिल्म पायी जाती है तो उसपर कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित करंे।
उन्होने विकास कार्यक्रमों में कर-करेत्तर राजस्व संग्रह, भू माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही, राजस्व वादों का निस्तारण, लोकवाणी/जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से जारी होने वाले राजस्व विभाग की सेवायें, सम्पूर्ण समाधान दिवस, चकबंदी वादों का निस्तारण, आईजीआरएस, चिकित्सकों/दवाओं की उपलब्धता, एम्बूलेंस सेवायें, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, राज्य/14वां वित्त आयोग, 181 महिला हेल्पलाइन योजना, मा0 मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, पीएमजीएसवाई, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, नगरीय स्ट्रीट लाइट, अपशिष्ट प्रबन्धन, कक्षा 8 तक के सभी छात्रों को किताबें/यूनीफार्म का वितरण, छात्रों का नामांकन, ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन, नये विद्युत कनेक्शन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति (सौभाग्य योजना), पारदर्शी किसान सेवा योजना, डीबीटी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट स्थापना संबंधी कार्यक्रम, खाद्य/बीज की उपलब्धता, फसल ऋण मोचन योजना, प्रधानमंत्री फसल ऋण बीमा योजना, आईसीडीएस, 50 लाख से अधिक अन्य निर्माण कार्याें की समीक्षा (सड़क को छोड़कर), अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, खुले मे शौचमुक्त घोषित ग्रामों की प्रगति, नहरों में टेल तक पानी पहुंचाना, सिल्ट सफाई तथा वृक्षारोपण की बिन्दुवार समीक्षा की।
समीक्षा के उपरान्त प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि आजमगढ़ का सुनियोजित विकास करने के लिए अपनी कार्ययोजना के अनुसार संबंधित अधिकारियों को कार्य करने के लिए निर्देश दिये। उन्होने आजमगढ़ शहर की सफाई व्यवस्था तथा चुस्त-दुरूस्त करने तथा जगह-जगह प्रमुख स्थानो पर डस्टबीन रखवाने के निर्देश ईओ नगरपालिका को निर्देश दिये तथा कूड़ा निस्तारण का प्लान्ट बनाने हेतु डीपीआर को निर्देश दिये। उन्होने ईओ नगर पालिका को निर्देशित करते हुए कहा कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कराना सुनिश्चित करें तथा शहर के अन्दर जितने भी नाले हैं उसकी सफाई कराने के निर्देश दिये।
मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट के लिए उन्होने उप निदेशक कृषि को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक ब्लाक में एक यूनिट स्थापित कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ करें। उन्होेने आईसीडीएस के अन्तर्गत अवशेष आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये तथा कूपोषित बच्चों को जरूरत पड़ने पर एनआरसी पर भर्ती करें।
50 लाख से अधिक अन्य निर्माण कार्य (सड़क को छोड़कर) में अवशेष 50 कार्यों को मुख्य विकास अधिकारी को इसका सत्यापन करने के लिए निर्देश दिये हैं। उन्होने कहा कि जनपद में अवैध खनन कहीं नही होना चाहिए तथा नहरों में पानी टेल तक पहुंचाने के लिए रोस्टर बनायें।
चकबन्दी वादों के निस्तारण में उन्होने डीडीसी को निर्देशित करते हुए कहा कि 5 साल से अधिक पेंडिंग केसों को जल्द से जल्द निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
सीएमओ को निर्देशित करते हुए कहा कि एक टीम बनाकर अस्पताल/सीएचसी/पीएचसी तथा आंगवाड़ी केन्द्रों का औचक निरीक्षण करायें तथा जो कर्मचारी अनुपस्थित पाये जायें तो उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
भारत स्वच्छ मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत डीपीआरओ को निर्देशित करते हुए कहा कि जो शौचालय बन गये हैं उनकी जीओ टैगिंग करायें तथा ब्लाक स्तर पर ओडीएफ से संबंधित बने हुए वाररूम का प्रतिदिन माॅनिटरिंग करें तथा शौचालय बनाने के लिए जहां से पैसे की डिमाण्ड की गयी है वहां पैसा रिलीज करें तथा रिपोर्ट आये तो उसका निस्तारण भी करें। उन्होने डीसी मनरेगा के अन्तर्गत जाॅब कार्ड के बारे मे जानकारी प्राप्त की तथा उन्होने कहा कि तालाबों की सूची प्राप्त कर तालाबों का कार्य मनरेगा से कराना सुनिश्चित करें।
उन्होने बिजली विभाग के अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित करते हुए कहा कि ट्रांसफर बदलने में एई/जेई पैसा लेते पाये जायें तथा नये बिजली कनेक्शन देने में धन की उगाही करता पाया जाय तो संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक रवि शंकर छवि, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार उपाध्याय, मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व बीके गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 रविन्द्र कुमार, परियोजना निदेशक दुर्गादत्त शुक्ल, उप संचालक चकबन्दी, डीसी एनआरएलएम वीके मोहन, डीसी मनरेगा वीवी सिंह, उप कृषि निदेशक डाॅ0 आरके मौर्य, डिप्टी आरएमओ, सीएमएस महिला अस्पताल डाॅ0 अमिता अग्रवाल, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 संजय, डीएसटीओ डाॅ0 अर्चना सिंह, डीपीआरओ आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव, डीएसओ, बीएसए, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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