एससी/एसटी कानून को फिर से प्रभावी बनाये जाने विरोध में ब्राह्मण महासभा ने भेजा ज्ञापन

आजमगढ़। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा (रा0) जनपद इकाई की बैठक शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित अम्बेडकर पार्क में सम्पन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता महासभा के जिलाध्यक्ष शिवमोहन पाण्डेय ने किया। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा एससी/एसटी कानून को फिर से प्रभावी बनाये जाने का विरोध किया गया। अंत में महासभा के पदाधिकारियों ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को ज्ञापन भेजा।
महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजी रामनयन शर्मा ने कहाकि सरकार का यह निर्णय देश के 35 प्रतिशत नागरिकों को पूरी तरह आतंकित करता है। एससी/एसटी, गैर एससी/एसटी जातियां, पंथों, संम्प्रदायों जिसमें सामान्य पिछड़ा आर्य, बौद्ध, जैन, इसाई, सिख, पारसी मुस्लमान, सामान्य अर्थों में गैर दलित सभी वर्ग भयभीत एवं क्षुब्ध है। सरकार का यह निर्णय पूरी तरह गलत है जो देश को विभाजित करता है और संघर्ष एवं गृह युद्ध को आमंत्रित करता है।
जिला प्रभारी अच्युतानन्द त्रिपाठी ने कहाकि भारतीय राजनीति में जाति बीजारोपण करने वाली शक्तियों ने भी विभाजन की स्पष्ट रेखा खींचने का दुस्साहस नहीं किया पर समान न्याय, समान अवसर, समान कार्य का नारा देने वाली इस सरकार ने जो यह कर दिया है वह सामाजिक सद्भाव को समाप्त कर देगा। आगे उन्होने कहाकि विगत 9 अगस्त को दिल्ली के  जंतर-मंतर पर इस निर्णय/अध्यादेश का विरोध कर रहे लोगों पर लगाये गये फर्जी मुकदमें व निर्णय को तत्काल वापस लिया जाय। अन्यथा हिन्दुत्व के विभाजन की आधारशिला प्रमाणित होगी। बैठक में दीपक पांडे, आशीष चौबे, प्रशांत, इन्द्र कुमार चौबे, आदित्य कुमार, रवि कुमार दूबे, जयगोविन्द शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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