समीक्षा बैठक जिलाधिकारी ने दिए विभागों को सख्त निर्देश

सड़क निर्माण,शिक्षा और कृषकों से सम्बन्धित विभागों को डीएम ने दिए निर्देश  
आजमगढ़ 21 मार्च 2018 -- नवागत जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने निर्माण कार्याें की समीक्षा के दौरान मण्डी परिषद द्वारा सड़क निर्माण कार्य लक्ष्य के सापेक्ष समय से पूर्ण न करने पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुये कार्य में तेजी/सुुधार लाने की आवश्यकता पर बल देते हुये कहा कि इनके द्वारा पूर्ण कराये गये कार्यों की जांच हेतु गठित कमेटी जिसमें वीडीयो, अधिशासी अभियन्ता आरएस तथा तहसीलदार को सम्मिलित किया गया है, के माध्यम से कराने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त उन्होने बैठक मे अनुपस्थित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई को संज्ञान मे लेते हुये उनके विरूद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के निर्देश देते हुये कहा कि अधिकारीगण संवेदनशील होकर अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी के साथ करें, वर्ना लापरवाही बरतने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
उक्त निर्देश जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार मे आयोजित विभिन्न विभागों के विभागीय कार्यों/विकास कार्यक्रमों के समीक्षा बैठक करते हुये दिये। इस अवसर पर उन्होने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं पारदर्शिता पर विशेष बल देते हुये कहा कि कार्य मानक अनुरूप होने चाहिये, अन्यथा सम्बन्धित एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही निश्चित है। इसके अतिरिक्त उन्होने यह भी कहा कि जो सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं उसका सत्यापन टास्क फोर्स से कराया जाय तथा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था की यह जिम्मेदारी होगी कि जांच के समय वे कार्य इस्टीमेट के साथ मौके पर उपस्थित रहें। उन्होने कहा कि धन की उपलब्धता के बावजूद कार्य पूर्ण/प्रारम्भ न होना वित्तिय अनियमितता है, जो अक्षम्य है। उन्होने यह भी कहा कि जिस कार्य की वित्तिय स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं और धन आहरित हो चुका है उसे प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण कराये जायंे ताकि धन समर्पण की स्थिति न आये।
जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा की समीक्षा के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुये कहा कि अधिकारीगण जब भी क्षेत्रीय भ्रमण को निकलें तो विद्यालयों का निरीक्षण अवश्य करें तथा जहां कोई कमी दिखायी दे उसे तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को अवगत करायें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। उन्होने विद्यालयों में पैरेन्ट्स टीचर मीटिंग अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिये। उन्होने विद्यालय में शिक्षा के बेहतर माहौल बनाने के साथ ही स्वच्छ पेय जल, स्वच्छ शौचालय एवं बाउन्डरी वाॅल तैयार कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि यह भी सुिनश्चित हो कि अध्यापकों का शोषण किसी भी स्तर पर नही होना चाहिये। निरीक्षण के समय अधिकारी सहज भाव से अध्यापको,ं बच्चों आदि से वार्ता करें तथा उनकी समस्याओं को सुने तथा बच्चों से प्रश्न आदि भी पूछकर पढ़ायी की गुणवत्ता का परख करें। बताया गया कि जनपद में कुल 3605 प्राथमिक विद्यालय हैं।
जिलाधिकारी ने आईजीआरएस के प्रकरणों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश देते हुये कहा कि यह शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नही होनी चाहिये। उन्होने जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। गन्ना मुल्य भुगतान 15 दिन के अन्दर करने का निर्देश देते हुये गन्ना एरिया मे कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि कराने के निर्देश गन्ना अधिकारी को दिये। बताया गया कि अब तक 65 प्रतिशत गन्ना मुल्य भुगतान किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त करते हुये कहा कि शत प्रतिशत होना चाहिये। विद्युत की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रथम के द्वारा संतोषजनक उत्तर न देने पर श्री द्विवेदी ने उन्हे चेतावनी दी की भविष्य मे पूरी तैयारी के साथ बैठक मे भाग लें। उन्होनेे कहा कि अधिकारियों को अपने विभागीय आंकड़े अपने जुबान पर होने चाहिये। उन्होने खराब ट्रांसफार्मर को 48 घण्टे के अन्दर बदलने के निर्देश दिये।
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद में कुल 606572 किसान हैं जिसके सापेक्ष 75 प्रतिशत किसानों का आनलाइन पंजीकरण किया गया है। यह भी बताया गया कि मृदा परिक्षण हेतु जनपद पर नमूना संग्रह केन्द्र स्थापित है। जिलाधिकारी ने इसकी जानकारी सभी किसानों को कराने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिये। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है इसका लाभ पात्र किसानों को मिले, इस हेतु बीमा एजेन्सीयों की बैठक बुलायी जाये तथा कास्तकारों का बीमा किया जाये। उन्होने इस योजना में अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर नाराजगी प्रकट की। सिंचाई की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में कुल 540 नलकूप हैं जिसमे से 18 यान्त्रिक/विद्युत दोष से बन्द हैं जिसे जिलाधिकारी ने शिघ्र ठीक कराने के निर्देश दिये। इसी प्रकार यह भी बताया गया कि जनपद में नहरों के कुल 344 टेल हैं तथा 1648 किमी नहरों की कुल लम्बाई है। 35 प्रतिशत सिंचाई नहरों से होती है।
स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जनपद में प्रतिदिन 2000 शौचालय का निर्माण कराया जाय। अर्थात प्रति ब्लाक प्रतिदिन 92 तथा एक राजस्व गांव मंे एक शौचालय यदि प्रतिदिन बनवाया जाय तो जनपद का लक्ष्य पुरा हो जायेगा। उन्होने वीडीओ को निर्देश दिये कि वे सेक्रेटरी, सफाईकर्मी एवं रोजगार सेवक को स्वच्छ शौचालय का लक्ष्य निर्धारित कराते हुये कार्य पूर्ण करायें तथा ग्राम प्रधानों की बैठक कर इसके प्रति प्रेरित करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह, पीडी डीडी शुक्ला, डीडीओ विजय कुमार, सूचना अधिकारी अंजनी कुमार मिश्र, उप कृषि निदेषक आरके मौर्य, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी वीके सिंह सहित विभिन्न विभागों के सम्बन्धित अधिकारीगण तथा वीडीओ उपस्थित रहे। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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