मण्डलीय समीक्षा: ठंण्ड केे दृष्टिगत सभी रैन बसेरों को क्रियाशील रखा जाय -मण्लायुक्त

आजमगढ़ 22 दिसम्बर 2017 -- मण्लायुक्त के. रविन्द्र नायक ने निर्माण कार्यो की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं पारदर्शिता पर विशेष बल देते हुए कहा है कि कार्य मानक के अनुरूप होने चाहिए, अन्यथा गड़बड़ी पाये जाने पर सम्बन्धित एजेन्सी के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त उन्होने यह भी निर्देश दिए कि ठंण्ड केे दृष्टिगत सभी रैन बसेरों को क्रियाशील रखा जाय, अलाव जलाये तथा कम्बल वितरण भी सुनिश्चित हो। उन्होने कहा कि एडीएम/एसडीएम रैनबसेरों का निरीक्षण कर लें।
उक्त निर्देश मण्डलायुक्त ने आयुक्त सभागार में आयोजित विकास कार्यक्रमों की मण्डलीय समीक्षा बैठक करते हुए दिए। इस अवसर पर उन्होने कहा कि सिचाई के दृष्टिगत सभी नलकूप संचालित होने चाहिए तथा नहरों में टेल तक पानी पहुंचना चाहिए। कोई भी नलकूप खराब नही होने चाहिए और यदि यांत्रिक/विद्युत दोष से खराब होता है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराया जाय। उन्होने संयुक्त कृषि निदेशक को निर्देश दिए कि खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही रबी/खरीफ सेल क्रियाशील रखा जाय। इसके साथ ही उन्होने धान खरीद की समीक्षा के दौरान बलिया की प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण होने चाहिए। कोई भी क्रय केन्द्र बन्द नही होने चाहिए। किसानों का धान सीधे उनसे क्रय किया जाय तथा आरएफसी को यह भी निर्देश दिए कि वे निरन्तर क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करते रहे। श्री नायक ने मण्डल के सभी जिलाधिकारी से कहा कि वे तीन दिन के अन्दर एफसीआई एवं मिलर्स की बैठक बुलाकर इस कार्य में अपेक्षित गति लाने के निर्देश दें।
इस अवसर पर मण्डलायुक्त ने यह भी बताया कि शासन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिए “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना“ प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद निराश्रित एवं निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परितक्यता/तलकाशुदा महिलाओं के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना“ के माध्यम से सामूहिक विवाह सम्पन्न करा कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों को उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यता एवं परम्परा/रीति रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था करा कर समाज में सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने हेतु सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत शासन द्वारा दिशा-निर्देशों/ नीति के अनुसार यह योजना संचालित की गयी है।
आयुक्त ने आगे बताया कि एक जोड़े पर कुल रू0 35 हजार की धनराशि का व्यय निर्धारित है। जिसमें कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी के स्थापना हेतु सहायता राशि रू0 20 हजार कन्या के खाते मंें अन्तरित की जायेगी। विवाह संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री रू0 10 हजार की सामग्री होगी तथा कार्यक्रम आयोजन हेतु रू0 5 हजार दिया जायेगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़े होगे।
शिक्षा विभाग के समीक्षा के दौरान आयुक्त ने शिक्षा की गुणवत्ता पर बल देते हुए कहा कि अधिकारियों की टीम गठित कर प्रतिदिन कम से कम 200 विद्यालयों का निरीक्षण कर अध्यापकों की उपस्थित चेक किया जाय और अनुपस्थित अध्यापकों को “नो वर्क नो पे“ का सिद्धान्त लागू किया जाय। उन्होने छात्रों को जूता, स्वेटर आदि का वितरण शीघ्र कराने के निर्देश देते हुए एडी बेसिक से कहा कि नियुक्तियों में फर्जीवाड़े का जांच करा कर नियुक्त निरस्त करते हुए नियुक्तिकर्ता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायें। उन्होने यह भी कहा कि छात्रों/अध्यापकों के अनुपात में ही विद्यालयांे में अध्यापकों की तैनाती की जाय और विद्यालय पर अवैध कब्जा तत्काल प्रभाव से हटवाते हुए अतिक्रमण कर्ता के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आयुक्त ने यह भी कहा कि विद्यालयांे में पठन-पाठन पाठ्यक्रम को माहवार कलैण्डर के अनुसार पढ़ाना सुनिश्चित करें। उन्होने ग्राम शिक्षा समिति को क्रियाशील बनाने, साफ-सफाई के निर्देश देते हुए कहा कि यदि सफाई कर्मी अपने दायित्व का निर्वहन करने में लापरवाही बरतता है तो उसको “नो वर्क नो पे“ का सिद्धान्त लागू किया जाय। उन्होने यह भी कहा कि जहां माडल स्कूल तैयार हो गये है वहां शिक्षकों की तैनाती कर स्कूल चालू कर दिया जाय।
स्वच्छता अभियान की समीक्षा के दौरान श्री नायक ने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी ओडीएफ प्रस्तावित गांवों के प्रधानों की बैठक बुला ले। ओडीएफ में बलिया की प्रगति बेहद खराब पायी गयी है। आयुक्त ने नाराजगी प्रकट करते हुए इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होने शत-प्रतिशत शौचालय निमार्ण तथा उसके प्रयोग पर जोर देते हुए कहा कि जो व्यक्ति शौचालय का प्रयोग न करे तो उसके विरूद्ध जुर्माना तय किया जाय और उसके बाद भी सुधार नही होता है तो कठोरतम् कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उन्होने यह भी बताया कि श्रम विभाग द्वारा उनके कार्यालय में पंजीकृत श्रमिकों को शौचालय बनाने की धनराशि दी जायेगी।
खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने रिक्त कोटे की दुकानों को शीघ्र आबंटित करने, खाद्यान्न वितरण/उठान समय से करने के साथ ही कोटे की दुकानों का सत्यापन करने के निर्देश देते हुए कहा कि लाभार्थी को निर्धारित मूल्य/मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराये। उन्होने 14 वे वित्त के कार्यो का विवरण/व्यय स्थानीय जन की जानकारी हेतु दीवारों पर लिखवाने के साथ ही हर गांव में इसके तहत कार्य प्रारम्भ कराने और उसके सत्यापन पर सत्यापन के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा के दौरान आयुक्त ने चिकित्सकों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने, अस्पतालों की साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता आदि के निर्देश देते कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बैठके की जाय तथा जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थीयोपन का भुगतान समय से कर दिया जाय। श्री नायक ने मुसहर मुसहर जाति के उत्थान हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं उन्हे उपलब्ध करा कर विकसित करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य वित्त आयोग/14 वे वित्त की धनराशि का 23 प्रतिशत इन गांवों पर व्यय कर विकसित करें। बलिया जनपद में पेयजल में आरसेनिक की मात्रा अधिक होने की जानकारी पर मण्डलायुक्त ने जल निगम को निर्देश दिए कि वहां आरओ प्लान्ट लगाये ताकि इसके कुप्रभाव से बचा जा सकें। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कुष्ठ रोगियों को वरीयता के आधार पर विकलांग प्रमाण पत्र जारी करते हुए पेंशन दिलाना सुनिश्चित करंे।
इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ़ चन्द्र भूषण सिंह, बलिया सुरेन्द्र विक्रम, मऊ प्रकाश बिन्दु, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ अभिषेक सिंह, मऊ आशुतोष द्विवेदी तथा सीडीओ बलिया एवं विभिन्न विभागों के मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहें। बैठक का संचालन संयुक्त विकास आयुक्त ने किया।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।