आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह ने कहा है कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अफसरों पर सीधे कार्रवाई कर उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। ज्यादा गंभीर मामलों में ठेकेदार व अफसर दोनों जेल जाएंगे कोई बख्शा नहीं जाएगा। सोमवार को पीडब्लूडी गेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा विकास काम तेजी से जारी है। कई कई वर्षो से जमे अफसरों पर ट्रांसफर की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सांसद निधि , विधायक निधि के माध्यम से मिलने वाले बजट से सड़कों का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण, राजकीय या फिर प्राइवेट निर्माण पर गहन मानीटरिंग की जाती रही है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से शिकायते सीधे उन तक भेजने की अपील आम जनता से की। निर्माण सामग्री बालू आदि की कीमतें बढ़ने पर पूछे गए सवाल पर कहा कि जल्द ही नई खनन नीति पर काम शुरू हो जाएगा। एक महीने के भीतर सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी, मूल्य नियंत्रित हो जाएंगी। डीएम द्वारा जारी लाइसेंस धारी ही इन सामग्रियों का स्टोरेज कीमतों के डिस्प्ले के साथ कर पाएंगे। चूंकी यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में नहीं आता है इसलिए अभी तक इतनी दिक्कतें हुईं। इस मौके पर क्षेत्रीय महामंत्री विनोद राय,हरेंद्र सिंह, राजेश महुआरी, जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह, सीडीओ अभिषेक सिंह आदि मौजूद थे।
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