बैंक किसानों की जरूरत, ऋण को स्वीकृत करते हुए योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें -डीएम

आज़मगढ़ 24 मार्च 2017 -- जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में जिला सलाहकार एवं समन्वयक/स्थायी समिति/जिला स्तरीय समीक्षा समिति, ऋण जमा अनुपात निगरानी समिति तथा जिला स्तरीय आर.से.टी. सलाहकार की समिति की बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर एनआरएलएम द्वारा गठित समूहों का बैंक क्रेडिट लिंकेज एवं समूहों के खाता खोलने में जानबुझ कर समूह की गरीब महिलाओं को परेशान करने पर जिलाधिकारी द्वारा पीएनबी ठेकमा, काशी ग्रामीण बैंक कौड़ीया तथा पीएनबी जयराजपुर के ब्रान्च मैनेजरों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में दिलचस्पी न लेने एवं लापरवाही बरतने पर उनके उच्चाधिकारियों को जनपद से हटाने के लिए निर्देश दिया। उन्होने कहा कि किसानों द्वारा बार-बार शिकायत की जाती है कि बैंकों द्वारा लोन/ऋण नही दिया जाता है, तथा किसानों को परेशान किया जाता है। उन्होने समस्त बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों के प्रति संवेदनशील होकर उनकी जरूरत, मांग, ऋण को समय से स्वीकृत करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करंे। उन्होने कहा कि किसानों को बढ़ाआ देगें तो तभी देश आगे बढ़ेगा क्योकि किसान ही देश की रीढ़ है। जब किसान खशहाल होगा तभी देश प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होगा। उन्होने सभी बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा किसानों के लिए जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही है उसे समय से किसानों को उपलब्ध करायें। ताकि किसान आगे बढ़े। इस अवसर पर एलडीएम मनोज कुमार, सेवा क्षेत्र अवधारणा के अन्तर्गत वर्षिक ऋण योजना 2016-17 के लिए प्राथमिकता/अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 190734.00 लाख के सापेक्ष दिसम्बर 2016 तक 1285.63 लाख ऋण वितरण जनपद के सभी बैंकों द्वारा किया गया। इस प्रकार पूरे जनपद की उपलब्धि दिसम्बर 2016 के लिए 67.40 प्रतिशत रही। जनपद का ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है। रिर्जब बैंक के निर्देशानुसार जिला सलाहकार समिति की विशेष उप समिति का गठन किए जाने का निर्देश दिया गया। इस सलाहकार समिति के संयोजक अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं सभी बैंकों के संयोजक समिति के सदस्य रहेगें। वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य भारत सरकार का एकमात्र पूर्ण लक्ष्य है। इसके लिए जनपद में कार्यरत सभी बैंक किसानों के आय मे वृद्धि हेतु प्रयास करना सुनिश्चित करें। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत 2016-17 मंे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कुल लक्ष्य 69092 के सापेक्ष 47561 किसान क्रेडिट कार्ड जनपद के विभिन्न बैंकों द्वारा जारी किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन योजना के अन्तर्गत जनपद का 525 समूहों को बैंक लिंकेज करने हेतु लक्ष्य रखा गया था। दिसम्बर 2016 तक मात्र 130 समूहों का लिंकेज हुआ एवं 301 आवेदन बैंक शाखाओं मंे लम्बित हैं। एलडीएम ने समस्त बैंक समन्वयकों से कहा है कि लम्बित आवेदनों का निस्तारण 31 मार्च 2017 से पहले निस्तारण करना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के लिए 51 लक्ष्य रखा गया था जिसमंे दिसम्बर 2016 तक बैंकों को 89 आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें 42 आवेदन स्वीकृति किए गयें। उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आर.से.टी. द्वारा चालू वित्तीय वर्ष मंे 665 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें से 372 महिलाएं एवं 293 पुरूष हैं। यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, बीपीएल प्रतिभागियों के प्रशिक्षण पर विस्तार से लीड बैंक आफिसर द्वारा अवगत कराया गया। इस पर जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत खुले 586609 खातों में 328253 खातों में आधार संख्या का अंकन कराया गया। जो 55.92 प्रतिशत है, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एलडीएम को निर्देशित किया कि शत-प्रतिशत समस्त खातों में आधार संख्या का लिंकन कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने लीड बैंक आफिसर को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी बैंकर्स की बैठक में समस्त बैंकों के मनैजर भाग लें। किसी प्रतिनिधि को बैंठक में न भेजें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता, उपायुक्त स्वतः रोजगार इन्द्रमणि त्रिपाठी, डीडीएम नाबार्ड मुकेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी बसन्त कुमार दूबे, आर.से.टी. के आके सिंह, काशी गोमती बैंक के जीके श्रीवास्तव तथा समस्त बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थें। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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