स्वीकृत परियोजनाओं की भूमि हेतु तत्काल डीएम एवं एसडीएम से सम्पर्क करें: मण्डलायुक्त
50 लाख एवं 50 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा
आज़मगढ़ 28 अगस्त -- मण्डलायुक्त विजय विश्वास पन्त ने निर्देश दिया है कि मण्डल के जनपदों में स्वीकृत परियोजनाओं को सम्बन्धित कार्यदायी संस्थायें समय से प्रारम्भ करें। उन्होंने कहा कि स्वीकृत जिन परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो इसके लिए तत्काल सम्बन्धित डीएम और एसडीएम से सम्पर्क कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करायें। मण्डलायुक्त श्री पन्त शुक्रवार को देर सायं अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बैठक में मण्डल के जनपदों में 50 लाख तथा उससे अधिक लागत तथा 50 करोड़ एवं उससे अधिक लागत की निमार्णाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जल निगम की कई परियोजनायें भूमि की अनुपलब्धता के कारण अनारम्भ पाये जाने पर असन्तोष व्यक्त करते हुए अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया कि सम्बन्धित जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी से तत्काल सम्पर्क भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाय। उन्होंने कहा कि जो कार्य धनाभाव के कारण अनारम्भ अथवा बाधित हैं, उसके लिए प्रयास करके शीघ्र धनराशि आंटित करायें।
मण्डलायुक्त विजय विश्वास पन्त ने समीक्षा में पाया कि धनराशि उपलब्ध होने बावजूद प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग के स्तर कई थानों में बैरकों का निर्माण कार्य बाधित है। इस स्थिति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि इसकी जॉंच करें तथा सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए स्पष्ट आख्या उपलब्ध करायें। इसी प्रकार पैकफेड द्वारा तीनों जनपदों में कराये जा रहे निर्माण कार्यों में विगत कई माह से कोई प्रगति नहीं पाये जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया तथा संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा को निर्देश दिया कि टीएसी के साथ पैकफेड के सभी कार्यों की अद्यतन स्थिति और गुणवत्ता की जॉंच करें। यदि कार्य मानक और गुणवत्ता के विपरीत पाया जाता है या निर्माण कार्य विलम्बित पाया जाता है तो उसके लिए सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध करायें तथा शासन को भी वस्तुस्थिति से अवगत करायें। इसी प्रकार सेतु निगम द्वारा कराये जा रहे तीन कार्यों की प्रगति भी सन्तोषजनक नहीं मिलने पर मण्डलायुक्त ने असन्तोष व्यक्त किया तथा परियोजना प्रबन्धक, सेतु निगम को कारण स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया। इसी क्रम में उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपी प्रोजेक्ट कार्पोंरेशन लिमिटेड के परियोजना प्रबन्धक को भी निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है तथा जहॉं भूमि उपलब्ध है परन्तु कार्य रुका हुआ है, की विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें। मण्डलायुक्त श्री पन्त ने 50 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा में एनएच-233 (लम्बिनी-वाराणसी मार्ग) की प्रगति एवं गुणवत्ता अत्यन्त खराब मिलने पर सख्त नाराजगी व्यक्त किया तथा इसके लिए सम्बन्धित पीडी को जिम्मेदार मानते हुए उनके जोनल मैनेजर को तत्काल अवगत कराने का निर्देश दिया। इस दौरान एनएच-24, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर-वाराणसी लिंक मार्ग सहित अन्य सड़कों तथा सेतु निगम के कार्यों की भी समीक्षा की गयी।
इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या तौकीर हुसैन, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एके मणि, मुख्य अभियन्ता, यूपीपीसीएल अनूप कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, लोनिवि आज़मगढ़ लालजी यादव, अधीक्षण अभियन्ता, लोनिवि बलिया सीपी गुप्ता, मण्डलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी डा. नीरज श्रीवास्तव, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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