बलिया में अकारण पत्रावली लम्बित रखने पर पटल सहायक को सस्पेंड करने का निर्देश
आज़मगढ़ 22 फरवरी -- मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने मण्डल के जनपदों में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सड़कों के निर्माण की प्रगति तथा सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने की स्थिति का समीक्षा के दौरान पाया गया कि मन्त्री उपेन्द्र नाथ तिवारी द्वारा बलिया में प्रस्तावित 5 सड़कों के निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग बलिया कार्यालय में पटल सहायक द्वारा काफी दिनों से अकारण लम्बित रखी गयी है। मण्डलायुक्त ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित पटल सहायक को तत्काल निलम्बित करते हुए सायं तक अवगत कराने हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने अधीक्षण अभियन्ता लोनिवि को यह भी निर्देश दिया कि पूरे मामले की जाॅंच करें तथा पत्रावली लम्बित रखे जाने में संलिप्त अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सुस्पष्ट आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध करायें। मण्डलायुक्त ने शनिवार को अपने कार्यालय में आयोजित उक्त समीक्षा में मण्डल के तीनों जनपद में सड़कों के गड्ढामुक्त किये जाने की स्थिति पर भी असन्तोष व्यक्त किया। उन्होंने तीनों जनपद के अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गयी गड्ढामुक्त सड़कों की सूची में तीनों जनपद की कतिपय सड़कों को चिन्हित करते हुए अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम को मौके पर जाकर उसका सत्यापन कर एक सप्ताह के अन्दर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने इन अभियन्ताओं को सचेत किया कि सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अन्य अधिकारियों के माध्यम से उसकी क्रास चेकिंग कराई जायेगी, यदि सत्यान रिपोर्ट गलत पाई जाती है तो कठोर कार्यवाही की जायेगी। ज्ञातव्य हो कि लोक निर्माण विभाग द्वारा आज़मगढ़ में 55, मऊ में 55 एवं बलिया में 81 सड़कों को गुड्ढामुक्त किया जाना बताया गया है। मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने समीक्षा में अधीक्षण अभियन्ता लोनिवि बलिया द्वारा पर्यवेक्षणीय दायित्वों के सुचारु निर्वहन में भी कमी मिलने पर उन्हें सचेत किया तथा कहा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद बलिया में मन्त्री उपेन्द्रनाथ तिवारी द्वारा 5 सड़कों का प्रस्ताव गत 9 दिसम्बर को प्राप्त हुआ था जिसे 10 दिसम्बर को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को प्रेषित कर दिया गया। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से स्टीमेट बनाकर 26 दिसम्बर को ही लोक निर्माण विभाग को प्रेषित कर दिया गया, तब से उक्त पत्रावली लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड में पटल सहायक के स्तर पर लम्बित तथा उसमें कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गयी है। मण्डलायुक्त ने जब उक्त पत्रावली लम्बित रखे जाने के औचित्य के बारे में पूछा तो पटल सहायक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। मण्डलायुक्त ने उक्त पटल सहायक कार्यों के प्रति घोर लापरवाही और अनियमितता बरतने को दोषी पाते हुए उन्हें तत्काल निलम्बित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने पत्रावली लम्बित रखने में संलिप्त अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में जाॅंच कर उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सुस्पष्ट आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में उप निदेशक अर्थ एवं संख्या अमजद अली अन्सारी ने बताया कि वर्ष 2019-20 के आज़मगढ़ में 13 में 4, मऊ में 6 में एक एवं बलिया में 9 में 4 प्रस्ताव जन प्रतिनिधियों द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। इस पर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि इस ओर विशेष ध्यान देकर प्रस्ताव प्राप्त करें तथा प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त किसी भी दशा में पत्रावली लम्बित नहीं मिलनी चािहए। इस अवसर पर अपर आयुक्त (प्रशासन) अनिल कुमार मिश्र, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या अमजद अली अन्सारी, अधीक्षण अभियन्ता लोनिवि बलिया एके मणि, अपर सांख्यिकीय अधिकारी डा. नीरज श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभिन्त्रण सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
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