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आजमगढ़: अयोध्या फैसले से पूर्व कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट

जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए आपस में समन्वय बनाएं सभी अधिकारी - डीएम 

आजमगढ़: अयोध्या में रामजन्म भूमि के संबंध में 17 नवंबर से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने की संभावना है। पूरे उत्तर प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक अलर्ट की मुद्रा में है। सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का अवकाश 30 नवंबर तक रद कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर रविवार की देर शाम जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। उसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई।
कानून व्यवस्था की समीक्षा में जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने सभी उप जिलाधिकारियों और सीओ को निर्देशित किया कि ग्राम सुरक्षा समितियों को और सक्रिय किया जाए। निर्देश दिया कि जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए आपस में समन्वय बनाएं और तहसील व ब्लाक स्तर पर बैठक करें। बैठक में ब्लाक स्तर पर सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रतिभाग कराएं। आमजन को सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित भी करें। समस्त एसडीएम को निर्देश दिया कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है, तो उसे चिह्नित करते हुए प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक प्रो. त्रिवेणी सिंह ने सभी पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला अति संवेदनशील श्रेणी में है। कोई सूचना संबंधित थानों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समस्त सीओ पुलिस को निर्देश दिया कि धार्मिक संगठनों के प्रमुखों के साथ बैठक करें। कहा कि आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें। विकास कार्यों की समीक्षा में विवादित जमीन के कारण लंबित कार्यों के निरस्तारण के लिए कमेटी गठित कर निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर सभी एसपी, सीआरओ, सभी एडीएम, डीपीआरओ, सभी बीडीओ थे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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