जीईओ टैगिंग लम्बित रखने पर आज़मगढ़,बलिया के 06 एडीओ पंचायतों को प्रतिकूल प्रविष्टि

खराब ट्रान्सफार्मर के सम्बन्ध में टोलफ्री नं0 1912 पर शिकायत दर्ज करायें: मण्डलायुक्त

आज़मगढ़ 13 सितम्बर -- मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत एलओबी में बड़ी संख्या में जीईओ टैंगिंग लम्बित रखने पर आजमगढ़ एवं बलिया के 3-3 एडीओ पंचायत को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्राप्त धनराशि को रोके रखने के जिम्मेदार एडीओ पंचायत को चिन्हित कर उन्हें भी प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही उनकी सत्यनिष्ठा को संदिग्ध किये जाने का निर्देश दिया है। मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने शुक्रवार को अपने कार्यालय के सभागार में शासन की विकास प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों, कानून व्यववस्था, कर करेत्तर वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों की आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि आईजीआरएस पोर्टल का प्रतिदिन परीक्षण कर लम्बित सन्दर्भों का निस्तारण डिफाल्टर होने से पहले अवश्य कर लें। उन्होंने जनपद बलिया में लेवल 1 पर पंचायत विभाग के कई सन्दर्भ डिफाल्टर पाये जाने पर सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि ऐसे एडीओ पंचायत को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करें। मण्डल में स्थापित नलकूपों की समीक्षा के दौरान कतिपय स्थानों पर ट्रान्सफार्मर खराब होने के कारण नलकूप बन्द होने के मामले में मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि खराब ट्रान्सफार्मर के सम्बन्ध में टोल-फ्री नम्बर 1912 पर शिकायत दर्ज कराकर उसका समाधान किया जाय। उन्होंने कहा कि आमजन भी इस टोलफ्री नम्बर का प्रयोग कर खराब ट्रान्सफार्मर की समस्या से निजात पा सकते हैं। मण्डलायुक्त ने एसबीएम के अन्तर्गत एलओबी की समीक्षा में पाया कि इसमें जीईओ टैगिंग में पूरे प्रदेश में आज़मगढ़ 66वें, मऊ 53वें एवं बलिया 72वें स्थान पर है। इस स्थिति से नाराज मण्डलायुक्त ने विकास खण्डवार समीक्षा में पाया कि जनपद आज़मगढ़ के विकास खण्ड मेंहनगर में 315, महराजगंज में 359 एवं हरैया में 230 तथा बलिया के विकास खण्ड चिलकहर में 922, नगरा में 1112 एवं पन्दह में 454 जीईओ टैगिंग किया जाना अवशेष है। उन्होंने दोनों जनपद के इन विकास खण्डों के एडीओ पंचायत को प्रतिकूल देने का निर्देश दिया। उन्होंने गोवंश आश्रय स्थलों की स्थिति का जायजा लेते हुए कहा निराश्रित पशुओं को गोवंश आश्रय स्थलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में एडीओ पंचायत की तथा नगरीय क्षेत्रों में सम्बन्धित निकाय की है। उन्होेंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि कहीं भी छुट्टा पशु घूमते हुए दिखाई नहीं देना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि निराश्रित पशुओं के सम्बन्ध में सूचना देने हेतु सम्पर्क सूत्रों का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय। बैठक में पशुपालन विभाग द्वारा बताया गया कि शीघ्र ही गोशालाओं के पशुओं की पहचान हेतु पीले रंग का एवं घरेलू पशुओं की पहचान हेतु हरे रंगा का टैग लगाया जायेगा, जिससे असमन्जस की स्थिति समाप्त हो जायेगी।
मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने मुख्यमन्त्री आवास योजना की समीक्षा में पाया कि इस योजना के तहत इस वर्ष आज़मगढ़ का लक्ष्य 2145, मऊ का 691 एवं बलिया का 478 है जिसके सापेक्ष प्रथम किस्त निर्गत किये जाने की स्थिति जनपद बलिया में बहुत ही खराब है यहाॅं केवल 40 आवासों हेतु प्रथम किस्त दी गयी है। उन्होने मुख्य विकास अधिकारियों को इस ओर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए कहा कि कार्यों के सम्पन्न कराने में जितना विलम्ब होगा जटिलता उतनी ही बढ़ती जायेगी। उन्होने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में जनपद मऊ में रेडियोलाॅजिस्ट तैनात किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही तत्काल किये जाने हेतु अपर निदेशक स्वास्थ्य को निर्देश दिया। मनरेगा में लक्ष्य के सापेक्ष मानव दिवस सृजन आज़मगढ़ में 77.99 प्रतिशत, मऊ में 70.10 एवं बलिया में 68.64 प्रतिशत मिलने पर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया इस ओर ध्यान देकर शत प्रतिशत मानव दिवस सृजन किया जाये। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आधार सीडिंग स्टेट एवरेज 90 प्रतिशत के सापेक्ष आज़मगढ़ में 44 प्रतिशत, मऊ में 34 एवं बलिया में 51 प्रतिशत है। इस पर उन्होंने इस कार्य में और तेजी लाने का निर्देश दिया। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि जिस प्रकार से मुहर्रम सहित अन्य त्योहार मण्डल में पूरी शांति और आपसी भाईचारे साथ सम्पन्न हुआ है, उसी प्रकार आगामी दिनों में पड़ने वाले त्योहारों के अवसर पर भी व्यवस्थायें सुनिश्चित करते हुए शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराया जाय। पुलिस पेट्रोलिंग में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। मण्डलायुक्त ने कहा कि प्रायः छोटे छोटे विवाद, विशेष रूप से भूमि विवाद आगे चलकर बड़ी घटना का कारण बनते हैं, इसलिए जहाॅं कहीं भी जमीन पर अतिक्रमण, चकमार्ग जोतने, पट्टा आवंटन आदि में विवाद की शिकायत प्राप्त हो तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी प्राथमिकता के आधार पर उसका निराकरण करें। मण्डलायुक्त ने कर करेत्तर वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान पाया कि अवैध खनन में आज़मगढ़ में 116 लाख रायल्टी वसूली पाया परन्तु बलिया में कोई वसूली नहीं की गयी है, जबकि अवैध परिवहन में अब तक आज़मगढ़ में 117 वाहन पकड़ते हुए कुल 41.27 लाख जुर्माने की वसूली तथा बलिया में 78 वाहन को पकड़ते हुए 34 लाख से अधिक की वसूली हुई है। उन्होंने इस स्थिति पर असहमति व्यक्त करते हुए और तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने मण्डल के तीनों जनपदों में बड़ी संख्या मंे राजस्व वाद लम्बित पाये जाने पर भी असन्तोष व्यक्त किया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ में लम्बित रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की स्थिति का जायजा लेते हुए मण्डलायुक्त ने कहा कि राजस्व विभाग से सम्बन्धित आज़मगढ़ की कुल 1546 याचिकाओं के सापेक्ष मात्र 633 में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये गये हैं। इसी प्रकार मऊ में 709 के सापेक्ष 218 में तथा बलिया में 473 रिट याचिकाओं के सापेक्ष 322 याचिकाओं में ही प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये गये हैं। उन्होंने इस स्थिति पर असन्तोष व्यक्त करते हुए तीनों जनपद के अपर जिलाधिकारियोें को निर्देशित किया कि पूरी सूची तैयार कर तत्काल प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस दौरान स्टाम्प वाद, चकबन्दी वाद, परिवहन, विविध देय सहित अन्य बिन्दुओं पर भी विस्तार से समीक्षा की गयी तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
इस अवसर पर डीआईजी मनोज तिवारी, जिलाधिकारी आज़मगढ़ नागेन्द्र प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी बलिया भवानी सिंह खंगारौत, जिलाधिकारी मऊ ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक आज़मगढ़ त्रिवेणी सिंह, अपर आयुक्त (प्रशासन) धर्मेन्द्र सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, मुख्य अभियन्ता विद्युत आरआर सिंह, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा.एनएल यादव, सीडीओ आज़मगढ़ आनन्द कुमार शुक्ला, सीडीओ मऊ आलोक कुमार, सीडीओ बलिया बद्रीनाथ सिंह, प्राविधिक परीक्षक केआर प्रजापति, संभागीय खाद्य नियन्त्रक सहित सभी सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारी उपस्थित थे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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