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आज़मगढ़: सोशल मीडिया के माध्यम से विभागीय कार्यों को पारदर्शी बनायें अधिकारी: मण्डलायुक्त

मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय एक दिवसीय ई-गवर्नेन्स कार्यशाला का हुआ आयोजन

आज़मगढ़ 14 फरवरी -- मण्डलायुक्त जगत राज ने कहा है कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विभागीय कार्यों की अधिक से अधिक जानकारी पारदर्शी बनायें, क्योंकि सोशल मीडिया विभागीय कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में अत्यन्त सुगत और प्रभावशाली है। मण्डलायुक्त ने वृहस्पतिवार को अपने कार्यालय के सभागार में प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग कार्यरत संस्था सेण्टर फार ई-गवर्नेन्स द्वारा आयोजित मण्डल स्तरीय एक दिवसीय ई-गवर्नेन्स कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी समाज का आईना होते हैं इसलिए सोशल मीडिया के किसी भी ग्रुप या एकाउण्ट में निरर्थक और फालतू वीडियो, फोटो, लेख, डाक्यूमेन्ट आदि न तो फार्वर्ड करें और न ही उसे शेयर अथवा लाइक करें। उन्होंने यह भी कहा कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्अप, ट््वीटर, इन्स्टाग्राम आदि के माध्यम से समाज को जोड़ने का कार्य किया जाय, इसपर कोई ऐसी सामग्री किसी भी दशा में पोस्ट या शेयर नहीं की जानी चाहिए जिससे समाज में किसी प्रकार के द्वेष की भावना उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद््देश्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में सुगमता लाना तथा आम नागरिकांे तक सेवायें सुगमतापूर्वक पारदर्शी से पहुंचाना है। इसके साथ ही केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में जागरूक करना है जिससे मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को ई-गवर्नेन्स के माध्यम से दूरस्थ स्थानों तक नागरिक सेवाओं को पहुंचाने तथा के कार्यों को त्वरित गति से लागू करने में सहायता मिल सके। मण्डलायुक्त जगत राज ने कहा कि सोशल मीडिया का प्लेटफार्म काफी विस्तृत है, इस पर जानकारी के साथ साथ योजनाओं से लाभान्वित लोगों में आये परिवर्तन, स्थिति आदि के बारे में जानकारी तथा उनके सुझाव भी अपलोड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एकाउण्ट बनायें तो उस पर अपनी पूरी जानकारी फीड करें, एकाउण्ट फेक नहीं होना चाहिए, कयांेकि फेक एकाउण्ट साइबर क्राम है। कार्यशाला में सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स के प्रतिनिधित मेराज अहमद खाॅं एवं ऋचा सिंह ने सोशल मीडिया के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित की गयी सीएम हेल्पलाइन के बारे में बताते हुए आईटी विभाग के अर्पित ने बताया कि इस हेल्पलाइन की मदद से जन सामान्य की पहुंच सीधे शासन एवं प्रशासन के सभी स्तरों तक सुगम होती है। उन्होंने इस हेल्पलाइन जिसका नम्बर 1076 है पर जन शिकायतंों को प्राप्त करने एवं उसका त्वरित गति से निस्तारित करने के बारे में विस्तार से बताया तथा कहा कि इस हेल्पलाइन का संचालन जन जन तक खुशहाली पहंुचाने के उद््देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है। ई-आफिस प्रणाली के सम्बन्ध में सुमन भट्टाचार्या ने कार्यशाला में सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स प्रतिनिधि मेराज अहमद ने बताया कि ई-आफिस के माध्यम से पेपरलेस तरीके से शासकीय एवं विभागीय कार्येा के त्वरित गति एवं अधिकाधिक पारदर्शी रूप से किये जाना अत्यन्त सरल होगा। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना कार्यक्रम की चर्चा के दौरान बताया गया कि इस परियोजना में 75 हजार से अधिक जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों में 32 विभागों की 247 महत्वपूर्ण नागरिक सेवायें जैसे जन्म, मृृत्यु, आय, जाति प्रमाण पत्र, जन वितरण प्रणाली एवं राजेगार पंजीकरण आदि आनलाइन प्रदान की जा रही है, जिससे अभी तक 18 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके है। इसके अलावा कार्यशाला में अधिकारियों को परस्पर एक दूसरे से एवं आम नागरिकों से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने एवं उसके प्रयोग से सम्बन्धित नियम कानून आदि की बारीकियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए विस्तारपूर्वक बताया गया।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक (यातायात) मुहम्मद तारिक, उप निदेशक पंचायती राज जयदीप त्रिपाठी, उप निदेशक समाज कल्याण सुरेशचन्द्र, अपर निदेशक अभियोजन ओम नारायण विश्वकर्मा, सचिव विकास प्राधिकरण सहित बड़ी संख्या में मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारी उपस्थित थे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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