मण्डलायुक्त ने प्रधानमन्त्री आवास एवं मनरेगा की प्रगति पुनः पाई कम, तीनों सीडीओ को निर्देश

आज़मगढ़ 31 अक्टूबर -- मण्डलायुक्त जगत राज द्वारा लाभार्थिीपरक योजनाओं की लगातार की जा रही समीक्षा के दौरान मण्डल के तीनों जनपदों में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना) एवं प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति में पुनः अपेक्षित सुधार नहीं पाया गया, जिस पर उन्होंने असन्तोष व्यक्त करते हुए तीनों जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों को ग्राम्य विकास की इन योजनाओं में व्यक्तिगत ध्यान देकर अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। ज्ञातव्य हो कि गत दिवस भी मण्डलायुक्त द्वारा की गयी समीक्षा में इन योजनाओं की प्रगति खराब पाई गयी थी। मण्डलायुक्त द्वारा 29 अक्टूबर तक की उपलब्धि के आधार पर बुधवार को की गयी समीक्षा में पाया गया कि मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन में राज्य औसत 106.00 प्रतिशत के सापेक्ष आज़मगढ़ में 86.00 प्रतिशत, बलिया में 76.00 प्रतिशत एवं मऊ में 86.00 प्रतिशत रोजगार सृृजन किया गया है, जिसके कारण राज्य स्तरीय रैंकिंग में आज़मगढ़ 56वें, बलिया 71वें एवं मऊ 57वें स्थान पर है। इसी प्रकार इस योजना के तहत वर्ष 2017-18 में जारी मस्टररोल का 15 दिनों में भुगतान नहीं किया जाने कारण राज्य औसत 35.93 प्रतिश के सापेक्ष आज़मगढ़ में 42.74 प्रतिशत, बलिया 59.32 प्रतिशत एवं मऊ 40.37 प्रतिशत विलम्बित भुगतान है, जिसके कारण राज्य स्तरीय रैंकिंग में आज़मगढ़, बलिया एवं मऊ क्रमशः 53वें, 73वें एवं 48वें स्थान पर हैं। इसके अलावा आज़मगढ़ में 136, बलिया में 479 एवं मऊ में 128 श्रमिकों के बैंक खातों को भी एकल खाते में परिवर्तित नहीं कराया गया है।
मण्डलायुक्त जगत राज द्वारा प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा में पाया गया कि इस योजना के अन्तर्गत आज़मगढ़ में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लक्षित कुल 21110 आवासों के सापेक्ष अब तक 20418 पूर्ण व 692 अपूर्ण हैं तथा आधार सीडिंग 92 प्रतिशत ही हुई है। जनपद बलिया में इने वर्षों के लक्षित कुल 14441 में से 13684 पूर्ण व 757 अपूर्ण हैं तथा आधार सीडिंग पूर्व की भांति 89 प्रतिशत बनी हुई है। इसी प्रकार जनपद मऊ में इस योजना के तहत इन वर्षों के कुल 10163 आवास बनाये जाने थे जिसमें अब तक 9810 आवास पूर्ण कराये जाने चुके हैं, यहाॅं मात्र 85 प्रतिशत की ही आधार सीडिंग हुई है। इस योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष की उपलब्ध्यिों की समीक्षा में पाया गया कि लक्षित आवासों के सापेक्ष अक्टूबर तक शत प्रतिशत लाभार्थियों को तृतीय किस्त अवमुक्त कर दिया जाना था परन्तु आज़मगढ़ में अब तक 86 प्रतिशत को द्वितीय एवं 19 प्रतिशत को तृृतीय किस्त, बलिया में 87 प्रतिशत को द्वितीय किस्त एवं 21 प्रतिशत को तृृतीय किस्त तथा जनपद मऊ में 89 प्रतिशत लाभार्थियों को द्वितीय एवं 34 प्रतिशत लाभार्थियों को तृृतीय किस्त निर्गत की गयी है। मण्डलायुक्त जगत राज ने इन दोनों योजनाओं में मण्डल के तीनों जनपदों की वर्तमान प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जहाॅं मुख्य अधिकारियों को इसमें व्यक्तिगत ध्यान देकर अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया है वहीं तीनों जनपद के जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया कि इन योजनाओं की धीमी प्रगति में अपेक्षित सुधार हेतु अपने स्तर से समुचित कार्यवाही करें।
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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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