मण्डलायुक्त ने किया ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज के कार्यक्रमों की समीक्षा आज़मगढ़ 17 जनवरी -- मण्डलायुक्त के.रविन्द्र नायक ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज से सम्बन्धित समस्त कार्यों की प्रगति समीक्षा प्रतिदिन अधिनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में समस्त ज़िला विकास अधिकारियों को भी प्रधानमंत्री आवास, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, शौचालय निर्माण,मनरेगा आदि की निरन्तर जांच खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से करें। मण्डलायुक्त श्री नायक ने बुधवार को अपने कार्यालय के सभागार में ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि बिलरियागंज विकास खण्ड के एक कर्मचारी के स्तर से 18 आवासों कार्य बाधित है, बार-बार प्रयास करने के बावजूद उस कर्मचारी द्वारा सम्पर्क नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण विकास खण्ड की प्रगति प्रभावित हो रही है। मण्डलायुक्त ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ज़िला विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि उक्त कर्मचारी के विरूद्ध तत्काल आरोप पत्र तैयार कर उसके निलम्बन की कार्यवाही करें। प्रघानमंत्री आवास योजना में वेरीफिकेशन के सापेक्ष 423 आवासों का प्रथम किस्त निर्गत नहीं किये जाने पर मण्डलायुक्त ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी आज़मगढ़ को निर्देश दिया कि मामले की जांच करें तथा जिस स्तर पर शिथिलता पाई जाये सम्बन्धित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये। इसी प्रकार खण्ड विकास अधिकारी अतरौलिया द्वारा प्रधानमंत्रही आवास की दूसरी किस्त के सापेक्ष कम मस्टर रोल जारी किये जाने पर भी उन्होंने असंतोष व्यक्त किया तथा उन्हें एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देष दिया। इसी प्रकार जनपद बलिया में भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जारी प्रथम किस्त के सापेक्ष द्वितीय एवं तृतीय किस्त तथा निर्गत मस्टर रोल कम पाये जाने पर उन्हेंने परियोजना अधिकारी, ग्राम्य विकास अभिकरण को अपने स्तर से निरन्तर समीक्षा करने तथा वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया। मण्डलायुक्त द्वारासमीक्षा में जनपद मऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति यद्यपि की ठीक पाई गयी, परन्तु किस्तों के आवंटन में पाई गयी असमानता को तत्काल दुरूस्त कराने का परियोजना निदेशक को निर्देश दिया। उन्होंने शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में निर्देश दिया कि सभी ज़िला पंचायत राज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि 02 अकतूबर तक जनपद को ओडीएफ घोषित करने हेतु शौचालय निर्माण हेतु जो प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे हर हालत में पूरा किया जाये। मण्डलायुक्त ने जनपद आज़मगढ़ में पूरानी जेल के पास स्थित कुष्ठ बस्ती में कुछ लोगों की पेंशन रोके जाने के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि व्यक्तिगत ध्यान देते हुए इसकी जांच करें तथा पात्रों को पेंशन की धनराहशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त श्री नायक ने कहा कि यदि किसी भी योजना में जाने अंजाने में धनराशि का अन्तर हो गया हो तो सम्बन्धित कर्मचारी को प्रतिपूर्ति हेतु 15 दिन का समय दिया जाये, यदि इस दौरान सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है तो एफआईआर दर्ज कराते हुए वसूली हेतु आरसी जारी करायी जाये। इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त हरिशचन्द्र वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह, उप निदेशक पंचायती राज जयदीप त्रिपाठी, डीडीओ आज़मगढ़ विजय कुमार,मऊ विजयशंकर राय, बलिया शशि मौलि, पीडी आज़मगढ़ दुर्गादत्त शुक्ला, बलिया राजुकमार त्रिपठी सहित तीनो जनपद के डीपीआरओ एवं सभी खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित थे।
Blogger Comment
Facebook Comment